८ व्या वेतन आयोगात किमान पगार ५४ हजार होण्याची शक्यता; थकबाकीचा आकडाही थक्क करणारा

8th Pay Commission: ८ व्या वेतन आयोगामध्ये, वेतनवाढीची संपूर्ण यंत्रणा 'फिटमेंट फॅक्टर'वर अवलंबून असते. सद्यस्थितीत, सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख अद्याप निश्चित केलेली नाही.

8th Pay Commission : देशातील लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. बहुप्रतिक्षित ८ वा वेतन आयोग आपल्या शिफारसींना अंतिम रूप देण्याच्या जवळ असून, लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या पदरात घसघशीत वेतनवाढ पडण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, नव्या आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर कर्मचाऱ्यांना ३.६ लाख ते १५ लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी मिळू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

२० महिन्यांचे 'एरिअर' आणि आर्थिक दिलासाअहवालानुसार, ८ व्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी दिली जाईल. जर आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्यास वेळ लागला, तर साधारण २० महिन्यांचे प्रलंबित एरिअर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकते. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनावर अवलंबून असेल, जी किमान ३.६ लाख रुपयांपासून सुरू होऊन १५ लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.

पगाराचे गणित बदलणार?

• नव्या वेतन आयोगामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका 'फिटमेंट फॅक्टर' बजावणार आहे.
• ७ वा वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता, ज्यामुळे किमान वेतन १८,००० रुपये झाले होते.
• ८ व्या आयोगाची मागणी : महागाई आणि वाढता राहणीमानाचा खर्च पाहता कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर ३.० ते ३.२५ पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
• जर ही मागणी मान्य झाली, तर कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून थेट ५४,००० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

थकबाकी कधीपासून लागू होणार?७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपला आहे. त्यामुळे, ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू मानल्या जातील. नवीन वेतन आयोग अधिकृतपणे कधीही लागू झाला, तरी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२६ पासूनचा सर्व फरक 'एरिअर' म्हणून दिला जाईल.

वाचा - बाजारात 'ट्रम्प' कार्ड चाललं! सेन्सेक्स १३७२ अंकांनी उसळला, निफ्टी २३ हजारांच्या उंबरठ्यावर

सरकारने मागवली कर्मचाऱ्यांची मतेप्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी सरकारने MyGov पोर्टलवर कर्मचाऱ्यांकडून सूचना आणि फीडबॅक मागवला आहे. यासाठीची अंतिम मुदत आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अद्याप सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जारी झालेली नसली तरी, पुढील १४ ते १८ महिन्यांत आयोग आपला अहवाल सादर करेल अशी चिन्हे आहेत.