8th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. हा आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता होती. मात्र, प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे, तज्ज्ञांनी आता तो २०२८ पर्यंत पुढे ढकलला जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याचे कारण म्हणजे अद्याप आयोगासाठी अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही.
बँक कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळेल का?८वा वेतन आयोग केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होईल. याच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होईल. परंतु, बँक कर्मचारी या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येणार नाहीत. बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात बदल हे भारतीय बँक संघटना सोबत झालेल्या करारानुसार केले जातात, वेतन आयोगाद्वारे नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना ८व्या वेतन आयोगाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही.
विलंबावर सरकारचे स्पष्टीकरण१२ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, ८व्या वेतन आयोगाची अधिसूचना अद्याप प्रलंबित आहे. कारण आयोगाच्या कार्यकक्षे संदर्भात विविध हितधारकांकडून सूचना घेतल्या जात आहेत. संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग तसेच राज्यांकडूनही सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या महिन्याच्या अखेरीस कार्यकक्षे जाहीर होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ८व्या वेतन आयोगाबद्दलची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.