- चिन्मय काळेमुंबई : महाराष्ट्रातील बहुतांश क्षेत्राला फायदा होणारी ५५०० कोटी रुपयांची महत्त्वाची गॅस पाइपलाइन केंद्रातील मोदी सरकारने रद्द केली आहे. काँग्रेस प्रणीत यूपीए सरकारने या पाइपलाइनचे नियोजन केले होते. त्याचा विदर्भ, उत्तर महाराष्टÑ व मराठवाड्यातील गावांना फायदा होणार होता.स्वयंपाकासाठी पाइपने घरोघरी नैसर्गिक वायू पोहोचविण्याच्या योजनेच्या नावे केंद्र व राज्य सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. वास्तवात यापेक्षा सरस पाइपलाइनचे नियोजन यूपीए सरकारने गॅस आॅथोरिटी आॅफ इंडिया लिमिटेड (गेल) या सरकारी कंपनीमार्फत केले होते. १९८४मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीने २०११मध्ये पारदीप ते सुरत या देशातील सर्वांत मोठ्या १५०० किमी लांबीच्या गॅस पाइपलाइनचे दमदार नियोजन केले होते. त्यासाठी ५५०० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित होता.ही पाइपलाइन विदर्भ व उत्तर महाराष्टÑामधील जिल्ह्यातून जाणार होती. ‘राइट आॅफ वे’ पद्धतीत जवळपास संपूर्ण विदर्भ, उत्तर महाराष्टÑ व मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांना यामुळे सवलतीच्या दरात गॅस मिळणार होता. खर्चासाठी बाजारात रोखे आणण्याचे नियोजनही ‘गेल’ने केले होते. पण २०१३नंतर निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली व ही योजना बारगळली. आता तर ही पाइपलाइन रद्दच करण्यात आली आहे. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाचे अध्यक्ष दिनेश कुमार सराफ यांनी ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीला सांगितले की, पाइपलाइन प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. त्याचे कारण त्यांनी सांगितले नाही. आता पेट्रोलियममंत्री मुंबई ते नागपूर नव्या पाइपलाइनसाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे तसे नियोजन सुरू होईल. पण नियोजन तत्काळ केले तरी प्रत्यक्ष उभारणी सुरू होण्यास किमान एक वर्षाचा अवधी लागेल.निम्म्या अंतराचा खर्च पावपट अधिक‘गेल’च्या नियोजनानुसार त्या वेळी १५०० किमीचा खर्च ५५०० कोटी रुपये अपेक्षित होता. आता ज्या मुंबई-नागपूर पाइपलाइनचे नियोजन केले जाणार आहे त्याचे अंतर ६५० किमी असेल. १ किमी गॅस पाइपलाइनचा सध्याचा खर्च ९.३७ लाख आहे. त्यानुसार ६५० किमीसाठी आता सरकार ६१०० कोटी रुपये मोजणार आहे. नाहक अतिरिक्त खर्च होण्याची शक्यता आहे.
५५०० कोटींची गॅस पाइपलाइन रद्द, ‘गेल’च्या नियोजनावर केंद्राचे पाणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 4, 2018 04:41 IST