हेलिकॉप्टर सेवा पुरवणाऱ्या पवन हंस या सरकारी कंपनीची विक्री प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्यानं पुन्हा एकदा विक्रीची योजना रखडली आहे. ही कंपनी मोठ्या तोट्यात चालली असून त्यामुळे सरकारनं त्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आता केंद्र सरकार ही कंपनी विकण्याचा निर्णय मागे घेऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
मंत्रिमंडळाचा गट लवकरच विक्री प्रक्रिया रद्द करेल, अशी माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं बिझनेस टुडे टीव्हीला दिली. नजीकच्या काळात पवनहंसमध्ये निर्गुंतवणूक होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगत विक्री प्रक्रिया बंद करण्याची फाईल पुढील आठवड्यात गटासमोर मंजुरीसाठी ठेवली जाईल, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
स्टार९ मोबिलिटीनं लावलेली बोलीअल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंडाच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियम स्टार९ मोबिलिटीनं तोट्यात चाललेल्या हेलिकॉप्टर फर्ममधील सरकारच्या ५१ टक्के हिस्सासाठी २११ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. उर्वरित ४९ टक्के हिस्सा सरकारी मालकीच्या ओएनजीसी कंपनीकडे आहे. सध्या पवनहंसकडे ४१ हेलिकॉप्टर्स आहेत.
कारणे दाखवा नोटीसअलीकडेच, एनसीएलटीच्या कोलकाता खंडपीठानं अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी विरुद्ध आदेश दिला. खंडपीठाने वीज कंपनी ईएमसी लिमिटेडच्या अधिग्रहणावर अल्मास ग्लोबल विरुद्ध आदेश दिला. यामुळे विक्री प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर परिणाम झाला आणि सरकारला विक्री प्रक्रिया थांबवावी लागली. यानंतर स्टार९ मोबिलिटीला कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली.