आता '४ दिवसीय आठवडा' शक्य! कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; नवीन कामगार कायद्यात '३ दिवस सुट्टी'ची तरतूद

5 Day Work Week : कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने एका पोस्टमध्ये ४ दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याच्या शक्यतेला दुजोरा दिला आहे. नवीन कामगार कायद्यांनुसार, आठवड्यात कमाल ४८ तास काम करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

5 Day Work Week : राजधानी दिल्लीपासून मुंबई, पुणे, बंगळूरूसारख्या अनेक शहरांमध्ये ५ दिवसांचा कामाचा आठवडा असला तरी, कामाचा वाढता ताण पाहता अनेक कर्मचारी ४ दिवसांचा कामाचा आठवडा आणि ३ दिवसांची सुट्टी मिळावी अशी अपेक्षा करत आहेत. जपान, स्पेन आणि जर्मनीसारख्या काही विकसित देशांमध्ये कंपन्या प्रायोगिक तत्त्वावर याची अंमलबजावणी करत आहेत. मात्र, आता भारतासाठीही ही शक्यता निर्माण झाली आहे!

श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने नवीन कामगार कायद्यांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे, कंपन्यांना आता ४ दिवसीय कामाच्या आठवड्याची परवानगी देणे शक्य झाले आहे.

कामासाठी आठवड्यात ४८ तासांची मर्यादाश्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने १२ डिसेंबर रोजी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट करून ही माहिती दिली. मंत्रालयाने 'मिथबस्टर' पोस्टद्वारे स्पष्ट केले की, नवीन कामगार कायद्यांनुसार एका आठवड्यात कामाचे कमाल तास ४८ इतके निश्चित केले आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जर एखादी कंपनी एका दिवसात १२ तासांची शिफ्ट ठेवण्यास तयार असेल, तर कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून फक्त ४ दिवस काम करावे लागेल आणि उर्वरित ३ दिवस 'सशुल्क सुट्टी' मिळू शकते. म्हणजेच, आठवड्यातून ४८ तास पूर्ण करण्यासाठी दिवसाचे १२ तास काम करणे आवश्यक आहे.

'नवीन कामगार संहितेनुसार ४ दिवसीय कामाच्या आठवड्यासाठी १२ तासांचे लवचिक वेळापत्रक तयार करता येऊ शकते. ज्यामुळे आठवड्यातील उर्वरित ३ दिवस सशुल्क सुट्ट्या कर्मचारी घेऊ शकतात.' असे श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने ट्विट केलं आहे.

१२ तासांच्या शिफ्टमध्ये ब्रेकचा समावेशमंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, १२ तासांच्या शिफ्टमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीचा किंवा स्प्रेड-ओवरचा वेळ देखील समाविष्ट असेल. एखादी कंपनी कर्मचाऱ्याला एका आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करायला लावत असेल, तर नियमांनुसार, दैनंदिन वेळेपेक्षा जास्त केलेल्या ओव्हरटाईमसाठी कंपनीला दुप्पट पेमेंट देणे बंधनकारक आहे.

नवीन कामगार कायदे काय आहेत?भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी २९ जुने कामगार कायदे रद्द करून चार नवीन कामगार कायदे लागू केले. या नवीन नियमांमुळे विविध क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या ठिकाणी असलेल्या अधिकारांमध्ये बदल झाले आहेत.वेज कोड २०१९

1. इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड २०२०
2. सोशल सिक्युरिटी कोड २०२०
3. ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ ॲन्ड वर्किंग कंडीशन्स कोड २०२०

वाचा - रेपो रेट कपातीनंतरही FD वर बंपर रिटर्न! SBI मध्ये २ लाख जमा करून मिळेल ८३,६५२ रुपये निश्चित व्याज

या बदलांमुळे, भारतातील कंपन्यांना त्यांच्या वर्क वीकचे स्वरूप बदलण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या वेळेत अधिक लवचिकता आणण्यासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध झाली आहे. आता निर्णय कंपन्यांच्या हाती आहे की, त्यांना हा ४ दिवसीय कामाचा आठवडा लागू करायचा आहे की नाही.