नवी दिल्ली : राष्ट्रीय महामार्गांचे रोखीकरण करून १.६ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट भारत सरकारने ठेवले असून या योजनेत २६ हजार कोटी रुपये मिळालेही आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे.इंडियन चेंबर ऑफ काॅमर्सच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गडकरी यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्गांचे संचालन आणि देखभाल यांचे डिजिटीकरण करण्याची मोहीम सरकारने हाती घेतली आहे. या मोहिमेची टोल प्लाझा आणि फास्ट ट्रॅक सिस्टिम्सच्या माध्यमातून रोखीकरण करण्यात मदत होत आहे.गडकरी यांनी म्हटले की, राष्ट्रीय महामार्गांचा विस्तार करतानाच हरितीकरणासही सरकार महत्त्व देत आहे. राष्ट्रीय महामार्गालगत सोलर पॅनल बसविणे आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे याकडे सरकारने लक्ष वेधले आहे. याशिवाय ग्रीन हायड्रोजन, बायो सीएनजी आणि बायो एलएनजी यांसारख्या पर्यायी इंधनांच्या वापराकडेही लक्ष दिले जात आहे. त्यातून कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट होऊन भारत सरकारचे वर्षाला ८ लाख कोटी रुपये वाचतील.
६०० ठिकाणी होणार चार्जिंग स्टेशन्स -- गडकरी यांनी सांगितले की, खनिज तेलाच्या इंधनाकडून बायो इंधनाकडे जाताना नवीन तंत्रज्ञानावरील वाहनांची आवश्यकता असून त्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. - इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्यासाठी आगामी ५ वर्षांत राष्ट्रीय महामार्गांवर ६०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. लॉजिस्टिक खर्च १० टक्क्यांवर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.