Join us

२५ थकबाकीदारांनी थकवले बँकांचे ५९ हजार कोटी रुपये, पाच वर्षांत ९.९१ लाख कोटींचे कर्ज बुडीत खात्यात

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 3, 2022 15:44 IST

Wilful Defaulters In India: भारतातील २५ थकबाकीदारांनी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ५८ हजार ९५८ कोटी रुपये थकवल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. हे थकबाकीदार व्यक्ती किंवा कंपन्या आहेत ज्यांच्याकडे बँकांचे कर्ज फेडण्याची क्षमता आहे. मात्र त्यांनी कर्ज फेड टाळण्यासाठी जाणूनबुजून स्वत:ला दिवाळखोर घोषित केलेले आहे.

नवी दिल्ली - भारतातील २५ थकबाकीदारांनी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ५८ हजार ९५८ कोटी रुपये थकवल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. हे थकबाकीदार व्यक्ती किंवा कंपन्या आहेत ज्यांच्याकडे बँकांचे कर्ज फेडण्याची क्षमता आहे. मात्र त्यांनी कर्ज फेड टाळण्यासाठी जाणूनबुजून स्वत:ला दिवाळखोर घोषित केलेले आहे. वित्तराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी याबाबतची माहिती संसदेत दिली. २०२२ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस विलफुल डिफॉल्टर्सची संख्या २७९० होती जी २०२१ च्या २८४० च्या तुलनेत कमी आहे, अशी माहिती भागवत कराड यांनी दिली.

एका वृत्तानुसार वित्तराज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, देशातील सर्वात मोठी थकबाकीदार कंपनी परदेशात पळून गेलेला व्यावसायिक मेहुल चोकसी याची कंपनी गीतांजली जेम्स लिमिटेड ही आहे. गीतांजली जेम्स लिमिटेडवर बँकांचे सुमारे ७ हजार ११० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

देशातील दुसरी सर्वात मोठी थकबाकीदार कंपनी इरा इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड आहे. या कंपनीने विविध वित्तीय संस्थांचे सुमारे ५ हजार ८७९ कोटी रुपये थकवले आहेत. तर कॉनकास्ट स्टील अँड पॉवर लिमिटेडनेसुद्धा ४ हजार १०७ कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले आहेत. आरईआय अॅग्रो लिमिटेडने ३ हजार ९८४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. एबीजी शिपयार्ड लिमिटेडवर बँकांचे ३ हजार ७०८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

दरम्यान, वित्तराज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या ५ वर्षांत बँकांचे ९ लाख ९१ कोटी रुपयांचं कर्ज हे बुडीत खात्यात जमा झाले आहे. बँकांनी २०२२ या आर्थिक वर्षांत एकूण १.५७ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज बुडीत खात्यात जमा केलं आहे. गेल्या पाच वर्षांतील ही सर्वात कमी रक्कम आहे. सर्वाधिक कर्ज एसबीआयने बुडीत खात्यात टाकले आहे. एसबीआयने २०२२ मध्ये १९ हजार ६६६ कोटी रुपयांचं कर्ज बुडीत खात्यात टाकलं आहे. ही रक्कम २०२१ मधील ३४ हजार ४०२ च्या तुलनेत कमी आहे.  

टॅग्स :बँकिंग क्षेत्रकेंद्र सरकार