व्यावसायिकांसाठी मोठी बातमी; 1 नोव्हेंबरपासून बदलणार 'हा' नियम

आपण व्यवसाय करत असल्यास एक महत्त्वाची बातमी आहे.

नवी दिल्लीः आपण व्यवसाय करत असल्यास एक महत्त्वाची बातमी आहे. कारण 1 नोव्हेंबरपासून पेमेंटसंबंधी नवा नियम लागू होणार आहे. पुढच्या महिन्यापासून व्यावसायिकांना डिजिटल पेमेंट करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं यासंदर्भात माहिती दिली आहे. तसेच आता ग्राहक किंवा व्यापाऱ्यांना कोणतंही अतिरिक्त शुल्क द्यावं लागणार नाही, तसेच त्यांच्याकडून मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)सुद्धा वसूल केला जाणार नाही. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि काळा पैशाला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. CBDTनेही बँक किंवा पेमेंट सिस्टीम पुरवठादार कंपन्यांना यासाठी आमंत्रित केले आहे. जेणेकरून पेमेंट सिस्टीमचा या उद्देशासाठी सरकारला वापर करता येईल. 1 नोव्हेंबरपासून डिजिटल पेमेंट अनिवार्यः नव्या नियमानुसार, 50 कोटींहून अधिकची उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांसाठी हा नवा नियम लागू होणार आहे. अशा पद्धतीनं व्यावसायिकांनी पेमेंट केल्यास त्यांच्याकडून कोणतंही अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार नाही. परंतु इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टीमसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. बँकेचं नाव, पूर्ण पत्ता, पॅन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इमेल्समधून पाठवावी लागणार आहे. 28 ऑक्टोबरपर्यंत dirtp14@nic.in या इमेलवर माहिती पाठवू शकता. सरकारनं या घोषणेनंतर प्राप्तिकर अधिनियमाबरोबरच पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम अ‍ॅक्ट 2007मध्ये संशोधन केलं आहे. सीबीडीटीनं एका सर्क्युलरमध्ये सांगितलं आहे की, या नियमाची 1 नोव्हेंबर 2019पासून अंमलबजावणी होणार आहे. 

का लागू केला नवा नियमः देशातल्या डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. 50 कोटींहून अधिकची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना 1 नोव्हेंबरपासून डिजिटल पेमेंट करावं लागणार आहे.