नवी दिल्ली : भारताने गेल्या दशकभरात १७ कोटी लोकांना ‘अत्यधिक गरिबी’तून बाहेर काढले आहे. भारतात रोजगाराच्या संधींमध्येही वाढ झाली असल्याचे वर्ल्ड बँकेच्या ‘पावर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ या अहवालात म्हटले आहे. देशाने २०११-१२ ते २०२२-२३ या कालावधीत १७१ मिलियन (१७.१ कोटी) लोकांना अत्याधिक गरिबीतून बाहेर काढले आहे.
ग्रामीण व शहरी गरिबीतील फरकही ७.७ टक्के घटून १.७ टक्केवर आला आहे. या काळात अत्याधिक गरिबीचा दर १६.२ टक्केवरून कमी होऊन
केवळ २.३ टक्के इतका राहिला आहे. वर्ल्ड बँकेने सांगितले की, भारत आता लोअर-मिडल-इन्कम देशांच्या श्रेणीत सामील झाला आहे. देशातील गरिबीचा दर सध्या ६१.८ टक्केवरून घसरून २६.७ टक्केवर आला आहे.
शहरी बेरोजगारीचा नीचांक
२०२१-२२ पासून भारतात नोकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण (१५ ते ६४ वयातील) वाढले आहे. त्यातही विशेषतः नियमित नोकरीच्या संधी वाढल्या.
विशेषतः महिलांमध्ये रोजगार दरात सुधारणा झाली आहे. शहरी बेरोजगारी २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत घसरून ६.६ टक्के झाली, जी २०१७-१८ नंतरची सर्वांत नीचांकी पातळी आहे. २०१८-१९ नंतर प्रथमच पुरुष गावांतून शहरांकडे कामाच्या शोधात गेले आहेत.
राज्यांमध्ये स्थिती कशी?
गरिबी निर्मूलनात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांनी चांगली कामगिरी केली. २०११-१२ मध्ये या राज्यांत देशातील ६५ टक्के अत्याधिक गरीब लोक होते. २०१९ ते २१ च्या आकडेवारीनुसार अजूनही ५४ टक्के अत्याधिक गरीब आणि ५१ टक्के गरीब राहत आहेत.
उच्च शिक्षित युवकांना सतावते नोकरीची चिंता
सध्या भारतातील युवकांमध्ये बेरोजगारी दर १३.३ टक्के आहे. उच्च शिक्षण घेतलेल्या युवकांमध्ये बेरोजगारी दर २९ टक्के इतका आहे.
शेती-कृषी व्यतिरिक्त फॅक्टरी, दुकान, कार्यालय आदी ठिकाणी असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये केवळ २३ टक्के कायमस्वरूपी आहेत.
तर उर्वरित ७७ टक्के नोकऱ्या अस्थायी किंवा करार स्वरूपाच्या आहेत. शेतीशी संबंधित रोजगारही जवळपास पूर्णतः अस्थायी स्वरूपाचेच आहे.