देशात १ मे २०२५ पासून वन स्टेट, वन आरआरबी धोरण लागू झालं आहे, ज्याला मागील केंद्र सरकारनं मान्यता दिली होती. अर्थ मंत्रालयानं ११ राज्यांमधील १५ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणाचा हा चौथा टप्पा असून, त्यानंतर आरआरबीची संख्या आता ४३ वरून २८ वर आली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या ११ राज्यांमधील प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचं (आरआरबी) विलीनीकरण करण्यात आलंय.
प्रादेशिक ग्रामीण बँक अधिनियम, १९७६ च्या कलम २३ अ (१) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांनुसार या आरआरबीचे विलीनीकरण एकाच संस्थेत केलं जाईल. युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया पुरस्कृत चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रगती ग्रामीण बँक, सप्तगिरी ग्रामीण बँक आणि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक यांचं आंध्र प्रदेश ग्रामीण बँकेत विलीनीकरण करण्यात आलंय.
१५ बँका बंद ते एटीएम, रेल्वे तिकीट बुकिंगपासून बँकिंग आणि गॅस सिलिंडरपर्यंत, आजपासून बदलले अनेक नियम
उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये असलेल्या ३-३ आरआरबीचं ही एकाच बँकेत विलीनीकरण करण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेशातील बडोदा यूपी बँक, आर्यावर्त बँक आणि प्रथमा यु.पी. ग्रामीण बँकेचं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बँक नावाच्या युनिटमध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं असून, बँक ऑफ बडोदाच्या अंतर्गत लखनौ येथे त्यांचं मुख्यालय असणार आहे.
बिहार ग्रामीण बँकेचे मुख्यालय पाटणा येथे
पश्चिम बंगालमध्ये कार्यरत असलेल्या बंगिया ग्रामीण विकास, पश्चिम बंगा ग्रामीण बँक आणि उत्तरबंगा क्षेत्र ग्रामीण बँकेचं पश्चिम बंगाल ग्रामीण बँकेत विलीनीकरण करण्यात आलंय. याशिवाय बिहार, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या देशातील ८ राज्यांमध्ये २-२ आरआरबीचं विलीनीकरण करण्यात आलं आहे.
दक्षिण बिहार ग्रामीण बँक आणि उत्तर बिहार ग्रामीण बँकेचं बिहार ग्रामीण बँकेत विलीनीकरण करण्यात येत आहे. गुजरातमधील बडोदा गुजरात ग्रामीण बँक आणि सौराष्ट्र ग्रामीण बँक यांचे विलीनीकरण करून गुजरात ग्रामीण बँकेची स्थापना करण्यात आली आहे. अधिसूचनेनुसार, सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांकडे २,००० कोटी रुपयांचे अधिकृत भांडवल असेल.