Join us  

देशात १२,५00, राज्यात १,२०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारणार - श्रीपाद नाईक

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 30, 2019 2:24 AM

आयुष मंत्रालयातर्फे देशात १२,५०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभी केली जाणार असून, त्यापैकी १,२00 केंद्रे महाराष्ट्रात असतील.

मुंबई : आयुष मंत्रालयातर्फे देशात १२,५०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभी केली जाणार असून, त्यापैकी १,२00 केंद्रे महाराष्ट्रात असतील. त्यातून सर्वांना आयुर्वेद सेवा तर मिळेलच, पण हजारो लोकांनाही रोजगार मिळतील, अशी माहिती केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी येथे दिली.श्रीपाद नाईक याबाबत म्हणाले की, गोव्यात दरवर्षी लाखो पर्यटक येत असतात आणि त्यांच्यामध्ये आयुर्वेद उपचार लोकप्रिय होत आहेत. त्यामुळे गोव्यामध्ये तिथे अत्याधुनिक आयुर्वेद केंद्र उभारण्यात येणार आहे. देशभरातीर सर्व आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये आयुर्वेदाचे उपचार होतीलच, पण लोकांना आयुर्वेदिक वनस्पतींची माहिती मिळाली, यासाठी आयुश रुग्णालयांच्या परिसरात बॉटेनिकल गार्डन तयार करण्यात येईल. साण्डू ब्रदर्सच्या पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते.विदेशात योगशास्त्राच्या प्रसारासाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ मोहीम चालविण्यात येणार असून, त्याद्वारे परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात योगविषयक अभ्यासक्रमांची माहिती दिली जाईल, असे सांगून आयुषमंत्री म्हणाले की, २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात १९० देशांमधील ७० हजार विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज केले आहेत.यावेळी श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते आयुर्वेदात अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या वैद्य मेधा जोशी, वैद्य विक्रम चौहान, वैद्य आनंदकुमार चौधरी व वैद्य ज्योती मुंदर्गी यांना यांचा गौरव करण्यात आला.प्राचीन वैद्यकशास्त्राचे महत्त्व ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष मंत्रालय स्थापन करून केले आहे. त्यातून आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध व होमियोपथी या प्राचीन वैद्यकशास्त्रे जगासमोर सादर करणे शक्य झाले आहे, असे उद्गार साण्डू ब्रदर्सचे संचालक सशांक साण्डू यांनी श्रीपाद नाईक यांचे आभार मानताना काढले.प्रकल्पांसाठी १0 हजार कोटीयेत्या दोन वर्षांत आॅल इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ आयुर्वेद, नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ योग अँड नॅचरोपथी या संस्था सुरू होतील आणि तिथेही परदेशी विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतील. त्यातून भारताला परदेशी चलनही मिळू शकेल. विविध प्रकल्पांसाठी आयुष मंत्रालय १0 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. 

टॅग्स :आरोग्यसरकार