सर्वसामान्य जनतेला सध्या महागाईची झळ बसत असून त्यांना या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून मोठ्या आशा आहेत. आपल्याला मध्यमवर्गीयांच्या वेदना कळतात, त्यांच्यावर असलेल्या दबावाची जाणीव आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर देशातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता मध्यमवर्गीयांचं लक्ष येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लागलं आहे.
पगारापेक्षा अधिक होत चाललेल्या मासिक खर्चाच्या ओझ्याने दबलेल्या या मध्यमवर्गाच्या हाती अनेकदा निराशाच येत असल्याची भावना आहे. परंतु त्यांच्या अपेक्षा यावेळी तरी पूर्ण होणार का? १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. ही तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी देशाच्या प्रगतीत सर्वात मोठी भूमिका बजावणाऱ्या या वर्गाच्या अपेक्षाही वाढत आहेत. अर्थमंत्र्यांनी या गोष्टींची दखल घेतल्यास या मध्यमवर्गाला दिलासा मिळू शकतो. त्यांच्या आशा अर्थसंकल्पात पूर्ण होऊ शकतात.
इन्कम टॅक्समध्ये दिलासादेशातील सामान्य माणूस अर्थमंत्र्यांकडे लक्ष लावून बसला आहे. अर्थमंत्री त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन दिलासा जाहीर करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहेत. या अर्थसंकल्पात आयकरात सवलत मिळेल, अशी आशा मध्यमवर्गीयांना आहे. अर्थमंत्री करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवतील, अशी आशा करदात्यांना आहे. सरकारने ही अडीच लाखांची मर्यादा किमान पाच लाखांपर्यंत वाढवावी, नोकरदार वर्गाची करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवली जावी अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर इन्कम टॅक्सची सर्वोच्च मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात यावी अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात येतेय.
80C अंतर्गत सूट वाढवावीजो सामान्य माणूस आपल्या कमाईतून थोडी बचत करतो, त्याला त्यावर करात सूट हवी आहे. सध्या, 80C अंतर्गत कर सूट मर्यादा फक्त 1.50 लाख रुपये आहे. ही मर्यादा किमान अडीच ते तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. इन्कम टॅक्समध्ये उपलब्ध स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून किमान 1 लाखांपर्यंत वाढवून अर्थमंत्री सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देऊ शकतात.
होम लोनचा दबावमध्यमवर्गीय त्यांचे घर विकत घेण्यासाठी आणि बांधण्यासाठी कर्ज घेतात. गृहकर्जावर भरत असलेल्या व्याजाची रक्कम मोठी असते, परंतु जेव्हा कर सवलतींचा विचार केला जातो तेव्हा गृहकर्जावर किरकोळ सूट मिळते. एकीकडे व्याज दराच्या बेसुमार वाढीमुळे मध्यमवर्ग कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जात आहे, अशा स्थितीत अर्थसंकल्पाकडून त्यांच्या अपेक्षा वाढत आहेत. जो पगारदार व्यक्ती आपल्या वृद्धापकाळासाठी काही बचत करतो त्याला आशा आहे की अर्थमंत्री त्याच्यावरील कर सूट मर्यादा वाढवतील. करदात्यांना आशा आहे की अर्थमंत्री 80CCD (1B) ची मर्यादा वाढवली जाईल. त्याच वेळी, आरोग्य विमा क्लेम्सवर सध्याची कर सवलत 25,000 रुपयांवरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.