Salary Structure change from 1 April:नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आज, म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असून, नवीन आयकर कायदा २०२५ आणि नवीन लेबर कोड लागू होत आहे. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्ट्रक्चर, PF, ग्रॅच्युइटी आणि टेक-होम सॅलरीमध्ये बदल होऊ शकतो.
बेसिक सॅलरीबाबत नवीन नियम
नवीन लेबर कोडनुसार, कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी ही एकूण CTC च्या किमान ५०% असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्या अनेक कंपन्या कर वाचवण्यासाठी बेसिक सॅलरी कमी ठेवतात आणि HRA, ट्रॅव्हल अलाउन्स, स्पेशल अलाउन्स यांसारखे भत्ते जास्त ठेवतात. काही वेळा हे भत्ते ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत असतात. मात्र नवीन नियमांनुसार भत्ते मिळून एकूण पगाराच्या ५०% पेक्षा जास्त ठेवता येणार नाहीत.
PF आणि ग्रॅच्युइटी वाढणार
PF आणि ग्रॅच्युइटीची गणना बेसिक सॅलरीवर आधारित असते. त्यामुळे बेसिक सॅलरी वाढली तर, PF मध्ये योगदान वाढेल, ग्रॅच्युइटी रक्कम वाढेल आणि यामुळे रिटायरमेंट फंडदेखील वाढेल.
टेक-होम सॅलरी कमी होऊ शकते
PF जास्त कापला गेल्यामुळे हातात मिळणारा पगार (Take Home Salary) काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र, हा बदल कंपनीच्या सध्याच्या सॅलरी स्ट्रक्चरवर अवलंबून असेल.
HRA आणि करावर परिणाम
बेसिक सॅलरी वाढल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांचा HRA टॅक्स सूट कमी होऊ शकतो. कारण HRA सूट बेसिक सॅलरीवर आधारित असते.
ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹१० ते ₹३० लाख आहे आणि ते मेट्रो शहरात राहत असतील. तसेच, जास्त भाडे किंवा त्यांच्यावर होम लोन असेल, त्यांनी जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) निवडून 80C, NPS इत्यादींचा फायदा घेऊ शकतात.
नवीन कर प्रणालीमध्ये कर कमी
नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) निवडणाऱ्यांसाठी कर वाढण्याची भीती कमी आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये ₹१२.७५ लाख वार्षिक उत्पन्नपर्यंत कर नाही. तर, ₹७५,००० स्टँडर्ड डिडक्शन आहे. मात्र, यात HRA किंवा इतर भत्त्यांवर सूट मिळणार नाही. म्हणून बेसिक सॅलरी वाढली तरी करावर मोठा परिणाम होणार नाही. अशा परिस्थितीत, कर्मचाऱ्यांनी आपला सॅलरी स्ट्रक्चर, PF, आणि कर योजना पुन्हा तपासणे आवश्यक आहे.
Web Summary : New labor codes from April 1st may alter salary structures. Basic salary must be 50% of CTC, impacting PF, gratuity, and take-home pay. Old tax regime benefits those with home loans. New regime offers tax benefits up to ₹12.75 lakh income.
Web Summary : 1 अप्रैल से नए श्रम कानूनों से वेतन संरचना बदलेगी। मूल वेतन सीटीसी का 50% होना अनिवार्य, पीएफ और ग्रेच्युटी प्रभावित। पुराने कर व्यवस्था में होम लोन वालों को फायदा। नई व्यवस्था में ₹12.75 लाख तक आय पर कर लाभ।