New Income tax Rule : केंद्र सरकार १ एप्रिल २०२६ पासून देशात नवीन आयकर नियम लागू करणार आहे. जवळपास सहा दशकांपासून लागू असलेले Income Tax Rules, १९६३ रद्द करून Income Tax Rules, २०२६ अंमलात आणले जाणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली होती. या नव्या मसुद्यात पगारदार वर्गाला मोठा दिलासा देणाऱ्या तरतुदी करण्यात आल्या असून, त्यामुळे टेक होम सॅलरी वाढण्याची शक्यता आहे.
करतज्ज्ञांच्या मते, नवीन नियमांचा फायदा विशेषतः जुन्या करप्रणालीचा (Old Tax Regime) पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सध्या हा मसुदा २२ फेब्रुवारीपर्यंत जनतेच्या सूचनांसाठी खुला ठेवण्यात आला असून, त्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी करून तो लागू केला जाईल.
HRA साठी ५० टक्के करसवलत, अधिक शहरांचा समावेश
नवीन आयकर मसुद्यातील सर्वात मोठा बदल हाउस रेंट अलाऊन्स (HRA) संदर्भात करण्यात आला आहे. आतापर्यंत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या मेट्रो शहरांमध्येच HRA वर ५० टक्के करसवलत मिळत होती. मात्र, नव्या नियमांनुसार आता बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबादचा ५० टक्के सवलत श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. इतर शहरांसाठी पूर्वीप्रमाणेच ४० टक्के सवलतीची मर्यादा लागू राहणार आहे. यामुळे मोठ्या आयटी आणि औद्योगिक शहरांतील पगारदार वर्गाला करभार कमी होईल.
शिक्षण व हॉस्टेल भत्त्यावर मोठी वाढ
नवीन मसुद्यात मुलांच्या शिक्षण आणि हॉस्टेल भत्त्यावर मिळणारी करसवलत लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली आहे. शिक्षण भत्ता आधी ₹१०० प्रति महिना होता, जो आता ₹३,००० प्रति महिना करण्यात आला आहे. याशिवाय, हॉस्टेल भत्ता ₹३०० प्रति महिनावरून ₹९,००० प्रति महिना करण्यात आला आहे. ही सवलत जास्तीत जास्त दोन मुलांपर्यंतच लागू राहणार आहे. मध्यमवर्गीय आणि उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जातोय.
जुन्या नियमांनुसार सध्याचा करभार उदाहरणासह समजून घ्या...
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न ₹३० लाख असेल, तर सध्याच्या (जुन्या) नियमांनुसार त्याचा करभार खालीलप्रमाणे असेल:
शिक्षण भत्ता सवलत: ₹२,४०० वार्षिक
हॉस्टेल भत्ता सवलत: ₹७,२०० वार्षिक
HRA (वार्षिक भाडे ₹६ लाख) + स्टँडर्ड डिडक्शन ₹५०,०००
एकूण सवलत: ₹६,५९,६००
यानंतर निव्वळ करपात्र उत्पन्न: ₹२३,४०,४००
जुन्या करप्रणालीतील विविध कलमांखाली (80C, 80D, 80TTA, 80CCC, 80CCD) मिळून एकूण...
अतिरिक्त सवलत: ₹४.०५ लाख
अखेरीस करपात्र उत्पन्न: ₹१९,३५,४००
यावर भरावा लागणारा कर: ₹४,०८,८४४
यामुळे प्रत्यक्ष वार्षिक टेक-होम सॅलरी सुमारे ₹२३.४८ लाख इतकीच राहते.
एकूणच काय, तर नवीन आयकर नियम 2026 लागू झाल्यानंतर HRA, शिक्षण आणि हॉस्टेल भत्त्यावरील वाढीव सवलतीमुळे नोकरदारांचा करभार लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. विशेषतः महानगरांमध्ये राहणाऱ्या आणि जुन्या करप्रणालीचा अवलंब करणाऱ्या करदात्यांसाठी हा बदल फायदेशीर ठरणार आहे. अंतिम मसुद्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर याचे नेमके आर्थिक परिणाम स्पष्ट होतील, मात्र सध्या तरी ही सुधारणा नोकरदार वर्गासाठी दिलासादायक मानली जात आहे.
Web Summary : New income tax rules, effective April 2026, offer salaried individuals increased HRA and education/hostel allowance benefits. This reduces the tax burden, especially for those in metro cities opting for the old tax regime, boosting take-home salary.
Web Summary : अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर नियम वेतनभोगियों को बढ़े हुए एचआरए और शिक्षा/छात्रावास भत्ते लाभ प्रदान करते हैं। इससे कर का बोझ कम होता है, खासकर पुराने कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले मेट्रो शहरों के लोगों के लिए, जिससे टेक-होम वेतन बढ़ता है।