जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटांकडून वापरल्या जाणाऱ्या अनेक उत्पादनांवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा विचार सरकारकरत आहे. त्याचबरोबर एअर कंडिशनरसारख्या महागड्या उत्पादनांवरील कर कमी करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. आठ वर्षे जुन्या वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) रचनेचा सरकार व्यापक आढावा घेत आहे. या आढाव्यात १२ टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये येणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील कराचा दर कमी करण्यावर भर देण्यात येणारे. १२ टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये लोणी, तूप, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ, मोबाइल, फळांचा रस, लोणची, मुरांबा, चटणी, नारळाचं पाणी, छत्री, सायकल, टूथपेस्ट, शूज आणि कपडे अशा अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश आहे, ज्याचा वापर सर्वसामान्य लोक अधिक करतात.
कम्पेंसेशन सेसची मुदत मार्च २०२६ मध्ये संपणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर महसुली तूट भरून काढण्यासाठी ती राज्यांना दिली जाते. कम्पेंसेशन सेस संपल्यानंतर आता केंद्र सरकार तंबाखूसारख्या 'सिन गुड्स'वर नवा उपकर लावण्याच्या विचारात आहे. कम्पेंसेशन सेस रद्द केल्यामुळे राज्यांना होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीची भरपाई करणं हा त्याचा उद्देश आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार प्युअर टर्म इन्शुरन्स योजनांवरील सध्याचा १८% जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्याच्या बाजूनं आहे. तथापि, विमा कंपन्यांनी तो १२% पर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांना थेट दिलासा मिळेल. याशिवाय, आरोग्य विम्यावरील करातही कपात होण्याची शक्यता आहे, परंतु यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
१२ टक्के स्लॅब हटवणार?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार १२% टॅक्स स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्याचा विचार करत आहे. तथापि, व्यावसायिक कामांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर कर दर वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारला महसूल तूट मर्यादित करण्यास मदत होईल.
सरकारचा असा विश्वास आहे की कर दर कमी केल्यानं उत्पादनांची मागणी वाढेल, ज्यामुळे काही प्रमाणात महसूल तोटा भरून निघेल. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, केवळ आकडेवारीवर आधारित महसूल मोजणं योग्य नाही. जर टॅक्सचे दर कमी करून वापर वाढला तर सरकारला दीर्घकाळात फायदा होऊ शकतो.