गाडी खरेदी करण्यापासून ते कॅश डिपॉझिटपर्यंत; सरकार PAN Card च्या नियमांमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत

PAN Card Rule Change: पॅन कार्डशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. पाहा सरकार कोणते बदल करण्याच्या तयारीत आहे.

PAN Card Rule Change: पॅन कार्डशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. केंद्र सरकारने नुकताच नवीन आयकर नियम-२०२६ चा मसुदा (ड्राफ्ट) जारी केला आहे. या मसुद्यानुसार, आता कोणत्याही व्यक्तीच्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त बँक खात्यांमध्ये एका आर्थिक वर्षात एकूण १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केल्यास किंवा काढल्यास पॅन कार्ड अनिवार्य असेल. 

सध्याच्या नियमानुसार, एका दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करताना पॅन कार्ड देणं आवश्यक असतं. त्याचप्रमाणे, मोटार वाहन खरेदी करताना पॅन क्रमांक देण्याच्या मर्यादेतही बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी मोटारसायकलसह कोणतीही मोटार वाहनं खरेदी करताना त्यांची किंमत ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास पॅन क्रमांक देणं अनिवार्य होतं. सध्याच्या नियमांनुसार, दुचाकी खरेदीसाठी पॅन क्रमांकाची कोणतीही तरतूद नाही, परंतु इतर मोटार वाहनांसाठी किंमत कितीही असली तरी पॅन क्रमांक देणे अनिवार्य आहे.

भारत-पाकिस्तान टी२० वर्ल्ड कप सामन्याचा फिव्हर: फक्त ४ तासांचा प्रवास, विमान भाडं एक लाखाच्या पार

हॉस्पिटॅलिटी आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट क्षेत्रावर होणारा परिणाम

हॉस्पिटॅलिटी आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट क्षेत्रावरही या नवीन नियमांचा परिणाम होणार आहे. हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटचे बिल, कन्व्हेन्शन सेंटर, बँक्वेट हॉल किंवा कोणत्याही इव्हेंट मॅनेजमेंट सेवेसाठीचे पेमेंट १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास पॅन कार्ड देणे आवश्यक असेल. सध्या ही मर्यादा ५०,००० रुपये इतकी आहे. दुसरीकडे, कोणत्याही मालमत्तेची खरेदी, विक्री, गिफ्ट किंवा जॉइंट डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटसाठी सध्या १० लाख रुपयांची मर्यादा आहे, ती वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, विमा कंपन्यांसोबत खाते-आधारित संबंध सुरू करण्यासाठी आता पॅन कार्ड अनिवार्य असेल. सध्या केवळ ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम भरल्यावरच पॅन कार्डची गरज असते.

नवीन आयकर कायदा कधीपासून लागू होणार?

नवीन आयकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. पीटीआयच्या एका रिपोर्टनुसार आणि वित्त मंत्रालयातील सूत्रांच्या हवाल्यानं सांगण्यात आले आहे की, सीबीडीटी (CBDT) संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर या नियमांना अंतिम रूप देईल आणि मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली जाईल.