Employee Fined 10 Lakhs: आयकर रिटर्न (ITR) भरताना परदेशी मालमत्तेची माहिती लपवणे एका कर्मचाऱ्याला चांगलेच महागात पडले. ESOP (Employee Stock Ownership Plan) संदर्भातील माहिती न दिल्यामुळे आयकर विभागाने संबंधित कर्मचाऱ्यावर तब्बल ₹१० लाखांचा दंड ठोठावला. मात्र, नंतर Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) चेन्नईने हा दंड रद्द करत कर्मचाऱ्याला मोठा दिलासा दिला.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘कुमार’ नावाचे कर्मचारी वेदांता लिमिटेडमध्ये कार्यरत होते. त्यांना त्यांच्या मूळ कंपनीकडून Vedanta Resources PLC (यूके) ESOP स्वरूपात शेअर्स मिळाले होते. या शेअर्सचे व्यवस्थापन सैन फिड्यूशरी सर्विसेज लिमिटेड, जर्सी मार्फत केले जात होते. कुमार यांनी २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी ITR भरताना परदेशी मालमत्तेच्या (Foreign Assets) विभागात ESOP/RSOP शेअर्सची माहिती दिली नव्हती. ही मोठी चूक मानली गेली.
आयकर विभागाची कारवाई
माहिती लपवल्याच्या आरोपावरून, आयकर विभागाने काळा पैसा कायदा (Black Money Act) कलम ४३ अंतर्गत कारवाई केली आणि ₹१० लाखांचा दंड ठोठावला. अपील आयुक्तांनीही हा दंड कायम ठेवला. यानंतर कुमार यांनी हे प्रकरण Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) चेन्नईमध्ये नेले.
कर्मचाऱ्याच्या वतीने चार्टर्ड अकाउंटंट प्रकाश श्रीधर हेगडे यांनी मांडले की, ESOP माहिती न देणे ही जाणीवपूर्वक चूक नव्हती, तर केवळ संभ्रमामुळे चूक झाली आहे. याप्रकरणी संबधित विभागाने कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निर्णय दिला. यावेळी ITAT ने निरीक्षण नोंदवले की, ESOP हे कर्मचारी मोबदल्याचा भाग होते, त्यावर TDS देखील कापला गेला होता आणि २०१९-२० मध्ये या उत्पन्नावर करही भरला गेला होता. या कारणांवरून न्यायाधिकरणाने, ₹१० लाखांचा दंड पूर्णपणे रद्द केला
Web Summary : An employee faced a ₹10 lakh penalty for not disclosing ESOP details in their ITR. The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Chennai overturned the penalty, citing it as an unintentional error. TDS was deducted, and tax paid later, offering relief to the employee.
Web Summary : एक कर्मचारी को ITR में ESOP जानकारी न देने पर ₹10 लाख का जुर्माना लगा। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) चेन्नई ने जुर्माने को रद्द कर दिया, इसे अनजाने में हुई त्रुटि बताया। TDS काटा गया और बाद में कर चुकाया गया, जिससे कर्मचारी को राहत मिली।