RBI : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांचा परिणाम जागतिक व्यापारापासून ते जगाच्या सर्व बाजारपेठांवर दिसून आला. उदाहरणचं द्यायचं झालं तर ट्रम्प आल्यापासून डॉलरची ताकद वाढली असून अनेक देशातील शेअर बाजारावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची नीचांकी पातळीवर घसरण झाली. अशा परिस्थितीत अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँकेने आपल्या व्याजदरात कोणताही बदल नाही. हा निर्णय जगासाठी मोठ्या बदलाचे संकेत आहेत. वास्तविक, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर नाराजी दर्शवली आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देखील ७ फेब्रुवारी रोजी आपले द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण जाहीर करेल. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेच येईल. यामध्ये तरी आरबीआय तुमचा कर्जाचा हप्ता कमी करेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वास्तविक, यूएस फेडरल रिझर्व्ह बँक व्याजदर कपातीची मालिका थांबवेल, असा अंदाज होता. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर ही शक्यता आणखी वाढली होती. यापूर्वी, फेडरल रिझर्व्हने नोव्हेंबर आणि डिसेंबरच्या बैठकीत दोनदा व्याजदरात कपात केली होती. अर्धा-अर्धा करुन हे व्याजदर पूर्ण १ टक्क्यांनी कमी केले होते. सध्या फेडरल रिझर्व्हचा व्याजदर ४.२५ ते ४.५० टक्क्यांच्या दरम्यान राहील.
आरबीआयचे चलनविषयक धोरणपुढील महिन्यात देशात २ मोठ्या आर्थिक घटना घडणार आहेत. यामध्ये १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहे. तर ७ फेब्रुवारीला भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पहिले पतधोरण आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे शेवटचे पतधोरण येणार आहे. अशात डोनाल्ड ट्रम्पचे सत्तेवर येणे आणि यूएस फेडरलने व्याजदर कपात न करणे या दोन्ही गोष्टींचा परिणाम या दोन्ही घटनांवर दिसून येईल.
संजय मल्होत्रा यांची नुकतीच आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाली आहे. मल्होत्रा यांच्यावरही फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणाच्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी दबाव असेल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण देशांतर्गत पातळीवर महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे काम करते. तसेच परकीय प्रभावांना तोंड देण्यासाठीही उपाय करते.
तुमच्या कर्जाचा हप्ता कमी होईल का?गेल्या वर्षी पतधोरणावेळी आरबीआय रेपो दर कपात करुन कर्जाचा हप्ता कमी करेल अशी आशा सर्वांना होती. मात्र, प्रत्यक्षात असं काही घडलं नाही. आता तरी सामान्यांना दिलासा मिळणार का? हे पाहावे लागणार आहे. डिसेंबरच्या पतधोरणानंतरच देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्याजदरात कपात करण्याची गरज व्यक्त केली होती. पण, अन्नधान्य महागाई जास्त राहिल्याने तेव्हा कपात करण्यात आली नव्हती. त्याचवेळी, अमेरिकेच्या व्याजदर कपातीला फार काळ लोटला नव्हता.
आता अमेरिकेने यावर ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे आरबीआय पुढील पतधोरण आढाव्यादरम्यान व्याजदरात ०.२५ टक्क्यांपर्यंत कपात करू शकते. मात्र, रुपयाच्या मूल्यात झालेली घसरण, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नवे व्यापार धोरण आणि अन्नधान्य महागाई अजूनही उच्च पातळीवर राहणे या कारणांवर त्याचा निर्णय अवलंबून असेल.