१ नोव्हेंबरपासून बदलणार नियम! आता बँक खात्यांसाठी तुम्हाला ठेवता येणार एकापेक्षा अधिक 'वारस'दार, जाणून घ्या

Banking Rules Change: ठेवीदारांना आता त्यांच्या बँक खात्यांसाठी, लॉकरसाठी आणि सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तूंसाठी अधिक लवचिकता आणि नियंत्रण मिळणार आहे. अर्थ मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत या तरतुदी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहेत. १ नोव्हेंबरपासून बँक ठेवी, लॉकर आणि सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तूंसाठी नॉमिनी प्रक्रियेत बदल होणार आहेत. अर्थ मंत्रालयानं दिलेल्या निवेदनानुसार, बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ मधील कलम १०, ११, १२ आणि १३ या १ नोव्हेंबरपासून अमलात येणार आहेत.

हा कायदा १५ एप्रिल २०२५ रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता, असं अर्थ मंत्रालयाच्या २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या सूचनेत म्हटलंय.

उद्दिष्ट काय?

बँकिंग क्षेत्रातील कारभार अधिक पारदर्शक करणं, आरबीआयकडे बँकांच्या अहवालात एकसमानता आणणं, ठेवीदार व गुंतवणूकदारांचं संरक्षण करणं, सार्वजनिक बँकांच्या लेखापरीक्षणाची गुणवत्ता सुधारणा करणं आणि ग्राहकांना नॉमिनी प्रक्रियेत अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणं. सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळही यातून नियमन केलं जाणार आहे.

कसं करावं नॉमिनी?

या अंमलबजावणीसाठी सरकार लवकरच बँकिंग कंपन्या (नॉमिनी) नियम, २०२५ प्रकाशित करणार आहे. यात एकापेक्षा जास्त नॉमिनी कशी करावीत, बदलावी किंवा रद्द करावीत याची सविस्तर प्रक्रिया व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती दिली जाईल.

एकापेक्षा जास्त नॉमिनी

ग्राहक आता त्यांच्या ठेवींसाठी एकावेळी किंवा अनुक्रमे जास्तीत जास्त चार नॉमिनी करू शकतात. यामुळे अनपेक्षित प्रसंग घडल्यास दाव्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. ठेवीदारांना त्यांच्या पसंतीनुसार एकावेळी अनेक नॉमिनी किंवा अनुक्रमे नॉमिनी करण्याची मुभा असेल. सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तू व लॉकरच्या नॉमिनीसाठी केवळ अनुक्रमे नॉमिनी करण्याची परवानगी असेल.

ठेवीदाराला एकावेळी जास्तीत जास्त चार नामनिर्देशने करता येतील. प्रत्येकाला ठराविक टक्केवारी किंवा हिस्सा दिला जाईल. एकूण टक्केवारी १००% असणं आवश्यक आहे. ठेवीदार, लॉकरधारक किंवा सुरक्षित ठेव सुविधा घेणारे व्यक्ती जास्तीत जास्त चार नॉमिनी जाहीर करू शकतील. एखाद्या नॉमिनीचं निधन झाल्यावर पुढील नॉमिनीला हक्क लागू होईल. वारसा अधिकार स्पष्ट होईल आणि दावा करण्याची सातत्यपूर्ण सोय मिळेल.

या नव्या तरतुदींमुळे ठेवीदारांना त्यांच्या गरजेनुसार नॉमिनी ठरवता येईल. तसेच दाव्यांची प्रक्रिया बँकिंग क्षेत्रात एकसमान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल.