तातडीनं व्याजदर कमी करा; ग्राहकांपर्यंत १.२५% व्याज कपातीचा फायदा पोहोचवा, RBIचा बँकांना स्पष्ट निर्देश

रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) नुकतीच रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे. आतापर्यंत आरबीआयनं यात १.२५ टक्क्यांची कपात केली. परंतु अनेक बँका आणि एनबीएफसींनी याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवलेला नाही. यानंतर आता व्याज दरात झालेल्या कपातीचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची वेळ आली असल्याचा स्पष्ट संदेश आरबीआयनं बँकांना दिलाय. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मंगळवारी सार्वजनिक आणि खासगी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी कर्ज स्वस्त करण्यावर जोर दिला.

फेब्रुवारी २०२५ पासून आतापर्यंत रेपो रेटमध्ये १.२५ टक्के कपात झाली असून तो ५.२५ टक्के वर आला आहे, परंतु अनेक बँका अजूनही हा दिलासा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवत नाहीत. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितलं की, व्याज दरात कपात झाल्यामुळे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यामुळे बँकांचा खर्च कमी होत आहे, त्यामुळे त्यांनी हा फायदा ग्राहकांनाही दिला पाहिजे. त्यांनी बँक प्रमुखांना स्पष्टपणे सांगितलं की, आर्थिक वाढ कायम ठेवण्यासाठी स्वस्त कर्ज अनिवार्य आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्राचं आरोग्य मजबूत झाले आहे, परंतु आर्थिक वातावरण सतत बदलत असल्यानं निष्काळजीपणाला कोणतीही जागा नाही, असंही त्यांनी नमूद केले.

ग्राहक सेवा आणि सुरक्षेवर आरबीआय कठोर

मल्होत्रा यांनी ग्राहक सेवेत सुधारणा करण्याची आवश्यकताही अधोरेखित केली. तक्रारी कमी करणं, अंतर्गत प्रक्रिया मजबूत करणं आणि वेळेवर तोडगा काढण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. डिजिटल व्यवहार वाढल्यामुळे सायबर फसवणुकीच्या (Cyber Fraud) प्रकरणांमध्ये झालेल्या वाढीबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. सुरक्षा यंत्रणा अतिशय मजबूत असावी, जेणेकरून ग्राहकांचा विश्वास टिकून राहील आणि जोखीम कमी होईल, असा स्पष्ट संदेश गव्हर्नर यांनी बँकांना दिला.

री-केवायसीवर काय म्हटलं?

या बैठकीत मल्होत्रा यांनी री-केवायसी (Re-KYC) मोहीम आणि दावा नसलेल्या खात्यांना (Unclaimed Deposits) सक्रिय करण्याच्या दिशेनं बँकांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. सातत्यानं जागरूकता आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची रणनीती अत्यंत आवश्यक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. यासोबतच त्यांनी अलीकडील नियमांचे सुलभीकरण आणि सुदृढीकरण अधोरेखित केलं, तसेच आरबीआय यापुढेही सल्लागार दृष्टिकोनातून काम करेल असंही सांगितलं.

या उच्च-स्तरीय बैठकीत चारही डेप्युटी गव्हर्नर आणि अनेक कार्यकारी संचालक उपस्थित होते. हा संवाद बँकिंग क्षेत्रासोबतच्या नियमित संवादाचा भाग असल्याचं आरबीआनं नमूद केलं. यापूर्वीची बैठक जानेवारी २०२५ मध्ये झाली होती, आणि यावेळीही बँकिंग प्रणालीला अधिक मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. दरम्यान, आता बँका कधीपर्यंत व्याज दरात दिलासा देऊन ग्राहकांना वास्तविक फायदा देणं सुरू करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.