RBI New Rule : गेल्या काही वर्षात कर्ज घेण्याचे प्रमाण फार वाढलं आहे. यामुळे बँका फायद्यात असल्यातरी कर्जबुडव्यांचे प्रमाणही कमी नाही. अशा परिस्थितीत कर्जवसुली करणे म्हणजे बँकांसाठी डोकेदुखीच असते. पण, यावर आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने उपाय शोधला आहे. आरबीआय लवकरच एक नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांचे अधिकार वाढू शकतात. या नियमांनुसार, जे लोक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, त्यांचा मोबाईल फोन कर्ज देणारी संस्था रिमोटली लॉक करू शकेल. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे कर्जदारांची ताकद वाढणार असली, तरी ग्राहक हक्कांच्या सुरक्षिततेबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
२०२४ मध्ये होम क्रेडिट फायनान्सने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, एक तृतीयांशहून अधिक ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू (उदा. मोबाईल फोन) कर्जावर खरेदी करतात. दूरसंचार नियामक नुसार, १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात १.१६ अब्जपेक्षा जास्त मोबाईल कनेक्शन्स आहेत.
फोन लॉक झाला तरी डेटा सुरक्षितसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी आरबीआयने कर्जदारांना कर्ज थकवणाऱ्या लोकांचे फोन लॉक करण्यापासून रोखले होते. पण आता, कर्ज देतानाच कर्जदारच्या फोनमध्ये एक ॲप इंस्टॉल करून फोन लॉक करण्याची यंत्रणा लागू करण्यासाठी आरबीआय विचार करत आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्थांशी चर्चा केल्यानंतर, आरबीआय पुढील काही महिन्यांत 'योग्य व्यवहार संहिते'ला अपडेट करून या फोन-लॉकिंग यंत्रणेवर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते.
आरबीआयला यातून दोन गोष्टी सुनिश्चित करायच्या आहेत. पहिली म्हणजे, कर्जदार मोबाईल फोन लॉक करून कर्जाची रक्कम वसूल करू शकतील आणि दुसरी म्हणजे, ग्राहकांचा डेटा सुरक्षित राहील.
वित्तीय कंपन्यांना फायदा होणार?जर आरबीआयचा हा नियम लागू झाला, तर याचा फायदा ग्राहक उत्पादनांसाठी कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना, जसे की बजाज फायनान्स, डीएमआय फायनान्स आणि चोलामंडलम फायनान्स यांना होऊ शकतो, कारण यामुळे वसुलीची शक्यता वाढेल. क्रेडिट ब्युरो CRIF हाईमार्कच्या मते, १,००,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जामध्ये डिफॉल्ट होण्याचा धोका अधिक असतो. या नवीन नियमामुळे असा धोका कमी होण्याची शक्यता आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे ग्राहक कर्ज आणि वसुलीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात, ज्यावर सर्वांचे लक्ष लागून आहे.