RBI News : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) संचालक मंडळाने आज(22 मे) रोजी सरकारला लाभांश (Dividend) हस्तांतरणाचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये हस्तांतरित होणारा हा लाभांश सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त आहे. हे हस्तांतरण FY24 साठी आहे, परंतु सरकारच्या FY25 खात्यांमध्ये दिसून येईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरबीआय 2,10,874 कोटी रुपये सरप्लस म्हणून सरकारला हस्तांतरित करेल.
आज आरबीआय बोर्डाची बैठक झाली, ज्यामध्ये सरकारला लाभांश हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या लाभांशामुळे सरकारच्या लिक्विडिटी सरप्लस सपोर्ट मिळेल. यामुळे सरकारला अधिकचा खर्च करता येणार आहे. दरम्यान, सरकारने 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात 1.02 लाख कोटी रुपयांच्या लाभांशाचा अंदाज व्यक्त केला होता. पण, 2024-25 मध्ये हस्तांतरित होणारा हा लाभांश सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे.
RBI ने म्हटले की, FY24 साठीचे हस्तांतरण इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क (ECF) वर आधारित आहे. बिमल जालान समितीच्या शिफारशीनुसार, सरकारने 26 ऑगस्ट 2019 रोजी हा फ्रेमवर्क स्वीकारला होता. हे हस्तांतरण FY24 साठी आहे, परंतु सरकारच्या FY25 खात्यांमध्ये दिसून येईल. मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाच्या 608 व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत डेप्युटी गव्हर्नर्स मायकल देबब्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रबी शंकर आणि स्वामीनाथन जे सामील होते. यांच्याशिवाय सेंट्रल बोर्डाचे डायरेक्टर्स सतीश के मराठे, रेवती अय्यर, आनंद गोपाल महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज रमणभाई पटेल आणि रवींद्र एच ढोलकियादेखील उपस्थित होते.