RBI On Loan: मुदतपूर्व कर्ज बंद करणाऱ्या ग्राहकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मोठी भेट देणार आहे. वास्तविक, आरबीआयनं व्यक्ती तसंच सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या (SME) व्यावसायिक कर्जावर आकारलं जाणारं प्री-पेमेंट शुल्क काढून टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवलाय. 'टियर-१ आणि टियर-२ सहकारी बँका आणि एन्ट्री लेव्हल एनबीएफसी वगळता इतर संस्थांनी व्यक्ती आणि एमएसई कर्जदारांनी व्यवसायासाठी घेतलेल्या फ्लोटिंग रेट कर्जाच्या प्री-पेमेंटवर कोणतेही शुल्क किंवा दंड आकारू नये,' असं रिझर्व्ह बँकेच्या मसुद्याच्या परिपत्रकात म्हटलंय.
मात्र, मध्यम उद्योगांच्या बाबतीत हे निर्देश प्रति कर्जदार ७.५० कोटी रुपयांच्या एकूण मंजूर मर्यादेपर्यंत लागू राहतील. सध्याच्या नियमांनुसार, विशिष्ट श्रेणीच्या विनियमित संस्थांना (RE) व्यवसायाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वैयक्तिक कर्जदारांनी मंजूर केलेल्या फ्लोटिंग रेट टर्म लोनवर प्री-पेमेंट चार्जेस आकारण्याची परवानगी नाही.
बँक कर्ज, बँक ठेवींमध्ये घट
दरम्यान, आरबीआयच्या रिपोर्टनुसार, ऑक्टोबर-डिसेंबर दरम्यान तिमाही आधारावर बँकांचं कर्ज आणि बँक ठेवींमध्ये घट झाली आहे. सप्टेंबर २०२४ तिमाहीतील १२.६ टक्क्यांवरून डिसेंबर २०२४ तिमाहीत वार्षिक बँक कर्ज वाढ ११.८ टक्क्यांवर आली आहे. त्याचप्रमाणे ठेवींची वाढ ११.७ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांवर आली आहे. एकूण कर्जाचा मोठा वाटा असलेल्या वैयक्तिक कर्जात वार्षिक १३.७ टक्के (तिमाहीपूर्वी १५.२ टक्के) वाढ झाली आहे.
बिझनेस लोनमध्ये वाढ
दुसरीकडे व्यवसाय, वित्त आणि व्यावसायिक / अन्य सेवांसाठी बँक कर्ज २०२४-२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत इतर सेवांसाठी बँकांचं कर्ज झपाट्यानं वाढलं. डिसेंबर २०२४ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कर्जात ५.४ टक्के दरानं वाढ झाली आहे, तर गेल्या तिमाहीत ती ०.३ टक्के होती. बँकेनं निम्म्याहून अधिक कर्जाच्या रकमेवर आठ ते दहा टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारलं आहे, असं आरबीआयनं म्हटलंय. सुमारे १६ टक्के कर्ज आठ टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदरानं होती. उर्वरित कर्ज १० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक व्याजदरानं देण्यात आली होती.