मुंबई : सलग दोन महिन्यांपासून सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा महागाई खाली आली असून, जीडीपी वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. यामुळे आरबीआय या आठवड्यात आपल्या चलनविषय बैठकीत रेपो दरात पाव टक्क्यांनी कपात करू शकते. रेपो दरात कपात झाल्यास कर्जाचा हप्ता आणखी कमी होणार असून, कर्जेही स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक येत्या ३ ते ५ डिसेंबर २०२५ दरम्यान होणार असून, आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ५ डिसेंबरला अंतिम निर्णय जाहीर करतील.पुढील आठवडा निर्णायक महागाई कमी होत असली तरी जागतिक बाजारातील उलथापालथ, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण, परकीय गुंतवणुकीचा कमी होत असलेला ओघ हे सर्व घटक महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
दरकपात का होईल?
महागाई सलग दोन महिन्यांपासून २ टक्क्यांपेक्षा कमी असून, वर्षभरातील हा सर्वात स्थिर स्तर मानला जातो.
महागाईचा दाब निवळल्याने उद्योग, गृहकर्जदार आणि बाजार तिघांनाही दरकपातीची आशा मिळाली आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आरबीआयने दर कपात करण्यास सुरुवात केली होती, रेपो दर एकूण १ टक्क्यांनी कमी करून ५.५ टक्के केला होता. ऑगस्टमध्ये ही कपात थांबवण्यात आली होती. मात्र, आता यात ०.२५ टक्क्यांची कपात होऊ शकते.
कुणाला काय वाटते? बँका अन् तज्ज्ञ नेमके काय म्हणतात?
एचडीएफसी बँक अहवाल : या वर्षीचा विकास अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे आणि महागाई अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. चलनवाढ ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा लक्षात घेता, आगामी धोरणात्मक बैठकीत आणखी ०.२५% दर कपात शक्य होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.
बँक ऑफ बडोदा : बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणात की, रेपो दर कमी करण्यावरून एक स्पध असेल. महागाईविषयक धोरण भविष्या पाहणारे असल्याने, सध्या पॉलिसी दर य पातळीवर असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे रेपो दरात बदल व्हावा असे वाटत नाही.
एसबीआय अहवाल : मजबूत जीडीपी वाढ आणि किमान महागाईमुळे आरबीआयला आता या आठवड्यात होणाऱ्या एमपीसी बैठकीत व्यापक बाजारपेठांना दर दिशा कळवावी लागेल. आरबीआय रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात करू शकते.
क्रिसिल : मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ धर्मकीर्ती जोशी म्हणाले की, डिसेंबरमध्ये रेपो दरात ०.२५ टक्के कपा शक्य आहे. वाढ मजबूत राहिली आहे, प ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईत झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे कपातीसाठी अतिरिक्त जागा निर्माण झाली आहे.
Web Summary : RBI may cut repo rates by 0.25% due to lower inflation and higher GDP growth. This could lower loan installments and make borrowing cheaper. The MPC meeting will decide. Experts suggest a rate cut is possible, but global factors remain crucial.
Web Summary : कम महंगाई और जीडीपी में वृद्धि से RBI रेपो दर 0.25% तक घटा सकता है, जिससे EMI कम होगी और कर्ज सस्ता होगा। MPC बैठक में फैसला होगा। विशेषज्ञों के अनुसार दर में कटौती संभव है, पर वैश्विक कारक महत्वपूर्ण हैं।