RBI New Rule : गेल्या काही वर्षात छोट्या रकमेची कर्ज घेण्याचं प्रमाण खूप वाढलं आहे. यामुळे बँकांचा व्यवसाय वाढला असला तरी कर्ज बुडवण्याचे प्रमाणही तेवढेच आहे. याला आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक लवकरच कर्ज वसुलीसाठी महत्त्वाचे नवीन नियम लागू करण्याच्या विचारात आहे. या नियमांनुसार, ईएमआय भरण्यास उशीर झाल्यास बँका आणि वित्तीय कंपन्यांना कर्जावर घेतलेले मोबाईल फोन दूरस्थपणे (Remotely) लॉक करण्याचा अधिकार मिळू शकते.
कर्ज बुडी रोखणे हा मुख्य उद्देशमीडिया रिपोर्ट्सनुसार, छोट्या रकमेच्या ग्राहक कर्जांमधील वाढत्या कर्ज थकीत प्रकरणांना आळा घालणे, हा या नवीन नियमामागील मुख्य उद्देश आहे.कर्जावर खरेदी केलेल्या फोनमध्ये एक खास ॲप असेल, ज्याद्वारे कर्ज न भरल्यास बँक किंवा वित्तीय कंपनी स्मार्टफोनचे कार्य थांबवू शकेल (लॉक करू शकेल).सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या नियमांमुळे ग्राहकाच्या डेटा किंवा गोपनीयतेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. बँक फक्त डिव्हाईस बंद करू शकते, डेटा ॲक्सेस करू शकत नाही. लॅपटॉप आणि इतर गॅजेट्सवरही हाच नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
व्याजदर घटणार?सध्या मोबाईल फोन, लॅपटॉपसारख्या गॅजेट्ससाठी मिळणारे कर्ज हे 'कोलेटरल-फ्री' (तारण-मुक्त) किंवा असुरक्षित कर्ज मानले जाते. त्यामुळेच या कर्जाचे व्याजदर १४ ते १६ टक्क्यांपर्यंत जास्त असतात.जर डिव्हाईस लॉक करण्याची अट लागू झाली, तर या कर्जांची श्रेणी गृह कर्ज किंवा ऑटो लोनप्रमाणे 'सुरक्षित कर्जां'च्या यादीत करावी लागेल. जर हे कर्ज सुरक्षित श्रेणीत समाविष्ट झाले, तर त्याचे व्याजदर १४-१६ टक्क्यांवरून खाली येण्याची शक्यता आहे.
वाचा - देशभरातील बँकांमध्ये १.८४ लाख कोटी रुपये पडून! वितरित करण्यासाठी सरकारची मोहीम, कसा करायचा अर्ज
RBI चा हा निर्णय कर्ज वसुलीमध्ये बँकांना मदत करेलच, पण त्याचबरोबर ग्राहकांना भविष्यात कमी व्याजदराचा लाभ मिळण्याची संधीही उपलब्ध होईल.
Web Summary : RBI may allow banks to remotely lock phones/laptops if EMI payments are missed. This aims to curb loan defaults and potentially lower interest rates on gadget loans, classifying them as secured.
Web Summary : RBI बैंकों को EMI भुगतान में चूक होने पर फोन/लैपटॉप को दूर से लॉक करने की अनुमति दे सकता है। इसका उद्देश्य ऋण चूक को कम करना और संभावित रूप से गैजेट ऋणों पर ब्याज दरों को कम करना है।