PNB Fraud: पंजाब नॅशनल बँकेत पुन्हा झाला ₹२,४३४ कोटींचा घोटाळा; RBI ला दिली माहिती, कोणावर आहे आरोप?

PNB Fraud: कर्जाच्या फसवणुकीप्रकरणी पीएनबी बँक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पाहा कोणी केली पीएनबी बँकेची फसवणूक आणि काय आहे हे प्रकरण.

PNB Fraud: सरकारी क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेनं (PNB) शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेला (RBI) 'SREI इक्विपमेंट फायनान्स लिमिटेड' (SEFL) आणि 'SREI इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड'च्या (SIFL) माजी प्रवर्तकांद्वारे केलेल्या एकूण २,४३४ कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज घोटाळ्याची माहिती दिली. बँकेनं नियामक फायलिंगमध्ये, SEFL शी संबंधित प्रकरणातील १,२४०.९४ कोटी रुपये आणि SIFL शी संबंधित १,१९३.०६ कोटी रुपयांची रक्कम कर्ज फसवणूक म्हणून आरबीआयकडे नोंदवण्यात आली असल्याचं नमूद केलंय.

बॅलन्स शीटवर परिणाम नाही

पीएनबीनं स्पष्ट केलं की, या दोन्ही खात्यांमधील थकीत असलेल्या संपूर्ण रकमेसाठी आधीच १०० टक्के तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे बँकेच्या बॅलन्स शीटवर कोणताही अतिरिक्त परिणाम होणार नाही. सुमारे ३२,७०० कोटी रुपयांचं एकूण आर्थिक कर्ज असलेल्या या दोन्ही कंपन्या 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड' अंतर्गत निवारण प्रक्रियेतून गेल्या आहेत. डिसेंबर २०२३ मध्ये नॅशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडनं या कंपन्यांचे संपादन केलं असून ती आता या कंपन्यांची नवीन प्रवर्तक आहे.

ऑक्टोबर २०२१ मध्ये कथित गैरव्यवस्थापन आणि आर्थिक अनियमिततेमुळे आरबीआयनं SIFL आणि तिची उपकंपनी SEFL चं संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. त्यापूर्वी कोलकाता येथील कनोडिया कुटुंब या कंपन्यांचं संचालन करत होतं. संचालक मंडळ हटवल्यानंतर आरबीआयनं दोन्ही कंपन्यांविरुद्ध आयबीसी अंतर्गत कारवाई सुरू केली होती. SREI समूहाने १९८९ मध्ये असेट फायनान्सिंग बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी म्हणून आपला प्रवास सुरू केला होता, ज्यामध्ये हेमंत कनोडिया हे प्रमुख चेहरा होते.

बँकेची आर्थिक स्थिती उत्तम

या प्रकरणादरम्यान पीएनबीची आर्थिक कामगिरी मजबूत राहिली आहे. बँकेनं आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या सप्टेंबर तिमाहीत आपल्या निव्वळ नफ्यात १४ टक्क्यांची वाढ नोंदवत ४,९०४ कोटी रुपयांचा नफा मिळवला आहे, जो मागील वर्षीच्या याच कालावधीत ४,३०३ कोटी रुपये होता. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत बँकेचा ऑपरेटिंग नफा ७,२२७ कोटी रुपये राहिला, तर एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीत तो १४,३०८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. वार्षिक आधारावर यामध्ये अनुक्रमे ५.४६ टक्के आणि ६.५१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.