Government Scheme: असे अनेक लोक आहेत ज्यांना नोकरी सोडून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, पण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुरुवातीला गुंतवणूक करावी लागते. अशा परिस्थितीत, सामान्य लोकांसाठी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणं खूप कठीण होतं कारण त्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी पुरेसे पैसे नसतात. याच समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, देशातील लोकांसाठी सरकारमार्फत एक विशेष योजना चालवली जात आहे, ज्याद्वारे सरकार लोकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज देते.
आपण केंद्र सरकारच्या 'पीएम स्वनिधी योजना' (PM Svanidhi Yojana) बद्दल बोलत आहोत. या योजनेअंतर्गत सरकार लोकांना स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज देते.
तुमचा आधार पुन्हा एकदा बदलणार; आता ना नाव असेल ना पत्ता, फक्त फोटोसोबत असेल QR कोड
'पीएम स्वनिधी योजना' काय आहे?
- पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत, सरकार लोकांना ९०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज देते.
- या कर्जाची खास गोष्ट म्हणजे, हे कर्ज सरकारकडून लोकांना कोणत्याही हमीशिवाय (Without Guarantee) दिलं जातं.
- तसंच, हे कर्ज घेण्यासाठी जास्त कागदपत्रांची आवश्यकता नसते. लोक फक्त एकाच कागदपत्राच्या आधारे हे कर्ज घेऊ शकतात.
कर्जाचे टप्पे कोणते?
पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत लोकांना ९०,००० रुपयांचं कर्ज तीन टप्प्यांमध्ये दिलं जातं:
पहिला टप्पा: लोकांना ₹१५,००० चं कर्ज दिलं जातं.
दुसरा टप्पा: ₹२५,००० चं कर्ज दिलं जातं.
तिसरा टप्पा: ₹५०,००० चं कर्ज दिलं जातं.
दुसऱ्या टप्प्याचे कर्ज व्यक्तीला तेव्हाच मिळते, जेव्हा त्याने पहिल्या टप्प्यात घेतलेले कर्ज वेळेवर परत केलेलं असतं.
पीएम स्वनिधी योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रं
पीएम स्वनिधी योजनेतून कर्ज मिळवण्यासाठी फक्त एकाच कागदपत्राची आवश्यकता आहे, ते म्हणजे आधार कार्ड.
तुम्हाला सांगायचं झाल्यास, सरकारनं ही योजना कोरोना महासाथीनंतर सुरू केली होती. कोरोनामुळे ज्या लहान व्यावसायिक किंवा हातगाडी/स्ट्रीट वेंडर्सना आर्थिक मदत करणं हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
Web Summary : The PM Svanidhi Yojana offers loans up to ₹90,000 in three stages for starting a business, requiring only an Aadhaar card. This scheme, initiated post-COVID, aims to support small businesses and street vendors financially without any guarantee.
Web Summary : पीएम स्वनिधि योजना व्यवसाय शुरू करने के लिए तीन चरणों में ₹90,000 तक का ऋण प्रदान करती है, जिसके लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। कोरोना के बाद शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बिना किसी गारंटी के छोटे व्यवसायों और स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक रूप से सहायता करना है।