PM SVANidhi Scheme 2026 : तुम्ही छोटा व्यवसाय किंवा फेरीवाल्याचा धंदा सुरू करण्याचा विचार करत आहात, पण भांडवलाची कमतरता आहे? काळजी करू नका. केंद्र सरकारची 'पीएम स्वनिधी योजना' तुमच्या मदतीला धावून आली आहे. कोरोना काळात अडचणीत आलेल्या फेरीवाल्यांसाठी सुरू झालेली ही योजना आता अधिक व्यापक झाली असून, याद्वारे ९०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनाहमी दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेची मुदत आता ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि कर्जाची रक्कमपूर्वी या योजनेत ८०,००० रुपयांपर्यंत कर्ज मिळत असे, मात्र २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने ही मर्यादा वाढवून ९०,००० रुपये केली आहे. हे कर्ज कोणत्याही गॅरंटीशिवाय मिळते. कर्जाचे वितरण तीन टप्प्यांत केले जाते. सुरुवातीला १५,००० रुपयांचे कर्ज दिले जाते. पहिले कर्ज वेळेत परत केल्यास २५,००० रुपयांचे कर्ज मिळते. दुसरे कर्ज यशस्वीरीत्या फेडल्यास ५०,००० रुपयांचे मोठे कर्ज दिले जाते.
योजनेची खास वैशिष्ट्येलाभार्थ्यांना UPI Linked रुपे क्रेडिट कार्ड दिले जाते. डिजिटल पेमेंटवर कॅशबॅकची सुविधाही उपलब्ध आहे. कर्ज वेळेवर फेडल्यास व्याजात सवलत मिळते. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सुलभ मासिक हप्ते ठरवून दिले जातात.
अर्ज कसा करावा?या योजनेसाठी कागदपत्रांचा फारसा त्रास नाही. तुम्हाला केवळ आधार कार्ड घेऊन जवळच्या सरकारी बँकेत जायचे आहे.
- कोणत्याही सरकारी बँकेत जाऊन 'पीएम स्वनिधी'चा अर्ज घ्या.
- अर्जात विचारलेली माहिती भरा आणि आधार कार्डची प्रत जोडा.
- अर्ज जमा केल्यानंतर बँक तुमच्या माहितीची तपासणी करेल आणि कर्ज मंजूर करेल.
- यासाठी कोणतीही वस्तू गहाण ठेवण्याची गरज नसते.
वाचा - IIT इंजिनिअर बनला 'डिजिटल धोबी'! ८४ लाखांची नोकरी सोडून उभा केला १६० कोटींचा 'यूक्लीन' ब्रँड
आतापर्यंत किती लोकांना झाला फायदा?सरकारी आकडेवारीनुसार, ९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ६९.६६ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. एकूण १५,१९१ कोटी रुपयांचे १.०१ कोटींहून अधिक कर्ज वाटप झाले आहे. सरकारचे उद्दिष्ट १.१५ कोटी फेरीवाल्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आहे.
Web Summary : PM SVANidhi Scheme offers up to ₹90,000 loan without guarantee for small businesses. Apply at any government bank with Aadhaar. Scheme extended until March 2030.
Web Summary : पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायों के लिए बिना गारंटी ₹90,000 तक का ऋण प्रदान करती है। आधार कार्ड के साथ किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन करें। योजना मार्च 2030 तक बढ़ाई गई।