लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यापासून व्याजदरात अडीच टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परिणामी, गृह, वाहन, वैयक्तिक, व्यवसाय कर्ज अशा विविध प्रकारच्या विद्यमान ग्राहकांच्या कर्जावरील व्याजदरात आणि पर्यायाने मासिक हप्त्यांत वाढ झाली आहे. तर काही बँकांनी ग्राहकांच्या कालावधीत वाढ केली आहे. मात्र, या व्याजदर वाढीनंतर ग्राहकांच्या कर्जावरील व्याजदरात किती वाढ झाली आहे व त्यांचा मासिक हप्ता कसा वाढला आहे, याची व्यवस्थित माहिती बँकांनी आपल्या कर्जधारक ग्राहकांना द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्व बँकांना दिले आहेत.
चलनवाढीने उच्चांक गाठल्याच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेतर्फे गेल्या मे महिन्यापासून आतापर्यंत रेपो दरात अडीच टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. रेपो दरात वाढ झाली की त्याचा थेट परिणाम हा कर्जदार ग्राहकांच्या व्याजदरात वाढ होण्याच्या रूपाने होतो. मात्र, व्याजदरात होणारी ही वाढ बँका दोन पद्धतीने राबवतात. एक म्हणजे, ग्राहकांच्या सध्याच्या मासिक हप्त्यामध्ये वाढ करतात किंवा सध्याच्या मासिक हप्त्याची रक्कम कायम राखत ग्राहकांच्या कर्जफेडीच्या कालावधीमध्ये वाढ केली जाते. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये जिथे कर्जफेडीचा कालावधी वाढवला गेला आहे, अशा ठिकाणी कर्जदार ग्राहकाचे निवृत्तीचे वय उलटल्यावरही त्याला हप्ते भरावे लागतात. त्यावेळी जर त्याची आर्थिक स्थिती ठीक नसेल तर ते कर्ज बुडण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच बँकांनी सरसकट स्वतःच्या पातळीवर निर्णय न घेता, ग्राहकाला व्याजदराची सद्य:स्थिती आणि त्या वाढीव व्याजदराचा त्याच्या कर्जावर होणारा परिणाम, याची व्यवस्थित माहिती द्यायला हवी, असे या निर्देशांतर्गत शिखर बँकेने स्पष्ट केली आहे.
१८ महिन्यांत अडीच टक्क्यांनी वाढ मे २०२२ पासून आतापर्यंत व्याजदरात अडीच टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गृहकर्जाच्या उदाहरणाच्या अंगाने ही वाढ समजून घ्यायची असेल तर जर ग्राहकाने २० वर्षे मुदतीसाठी ७५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले असेल तर त्याचा व्याजदर आता ९.५० टक्के इतका झाला आहे. व्याजदर वाढीपूर्वी त्याला ५४ हजार २७१ रुपयांचा मासिक हप्ता भरावा लागत असे. त्या रकमेमध्ये महिन्याकाठी १० हजार रुपयांची वाढ होत तो हप्ता आता ६५,२४९ रुपये इतका झाला आहे.