Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

संपत्ती लपवणाऱ्यांना आयकर विभागाचा दंडुका; विदेशी संपत्ती लपवणारे २५ हजार करदाते ‘रडार’वर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 28, 2025 15:32 IST

आयकर रिटर्नमध्ये संपत्तीचा खुलासा न करणाऱ्या तब्बल २५ हजार करदात्यांना आयकर विभागानं नोटीस देण्याची तयारी केली आहे.

आयकर रिटर्नमध्ये विदेशी संपत्तीचा खुलासा न करणाऱ्या तब्बल २५ हजार करदात्यांना आयकर विभागानं नोटीस देण्याची तयारी केली आहे. या सर्वांना २८ नोव्हेंबरपासून एसएमएस आणि ई-मेल पाठवले जाणार असून, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सुधारित आयकर रिटर्न (आयटीआर) दाखल करण्याचा सल्ला देण्यात येणार आहे. वेळेत रिटर्न न भरल्यास कठोर दंड आकारला जाईल, असं विभागानं स्पष्ट केलंय.

विदेशी संपत्तीचा खुलासा करणे, हे आयकर अधिनियम १९६१, काळा पैसा कायदा २०१५ या दोन्ही कायद्यांनुसार अनिवार्य आहे. विदेशी संपत्ती लपवणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. पर्यंत देय कराच्या दंड, ३० टक्के कर आणि १० लाखांचा दंड परदेशी मालमत्ता उघड न केल्यास लावला जातो.

₹२.८४ कोटींचे होणार ₹५२४५ कोटी; Meesho IPO बदलणार या लोकांचं नशीब

मोठ्या प्रमाणात डेटाची तपासणी

आयकर विभागानं ‘ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फर्मेशन’ प्रणालीतील डेटा मोठ्या प्रमाणावर तपासला. यात अनेक भारतीयांनी विदेशात बँक खाते, गुंतवणूक किंवा इतर संपत्ती ठेवली असूनही ती आयटीआरमध्ये दाखवली नसल्याचे आढळले. या मोहिमेनंतर २४,६७८ करदात्यांनी रिटर्न दुरुस्त केले, २९,२०८ कोटींची विदेशी संपत्ती जाहीर केली आणि १,०८९.८८ कोटींचे विदेशी उत्पन्न नोंदवले. ही संख्या पाहता यंदा विभाग आणखी कठोर भूमिका घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अनेक मोठ्या कंपन्यांचे असे कर्मचारी, ज्यांच्याकडे विदेशी संपत्ती आहे; पण त्यांनी ती रिटर्नमध्ये दाखवली नाही, त्यांच्यावरही कारवाई होणार आहे. उद्योग संघटना, आयसीएआय आणि विविध व्यावसायिक संस्थांना यासंदर्भात जागरूकता वाढवण्याची सूचना केली आहे.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Tax Department Cracks Down on Hidden Assets; 25,000 Under Scrutiny

Web Summary : The Income Tax Department is targeting 25,000 taxpayers who failed to disclose foreign assets. Notices will be sent, urging revised returns by December 2025. Non-compliance attracts penalties: tax, 30% levy, and a ₹10 lakh fine. Data analysis revealed undeclared foreign holdings, prompting stricter enforcement and awareness campaigns.
टॅग्स :इन्कम टॅक्ससरकार