देशातील पाच सरकारी बँका, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि इतर दोन बँका एकत्र येऊन नवीन योजना आखत आहेत. पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे लघु किरकोळ कर्ज आणि लघु व मध्यम उद्योगांच्या एमएसएमई कर्जाच्या वसुलीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या कंपनीचं काम केवळ या कर्जाची रक्कम वसूल करणं एवढंच असेल.
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, हे काम 'पीएसबी अलायन्स प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाच्या विद्यमान संस्थेमार्फत केलं जाईल. जाणकार लोकांच्या म्हणण्यांनुसार सर्वप्रथम ही कंपनी या संपूर्ण प्रक्रियेचा ब्लूप्रिंट तयार करेल (संकल्पनेचा पुरावा तयार करेल). सुरुवातीला फक्त या पाच बँका या प्रोजेक्टमध्ये असतील, नंतर इतर सरकारी बँका देखील यात सामील होतील.
या संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेमुळे बँकांना अनेक फायदे मिळतील, असं बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
१. बँका त्यांच्या कोअर बँकिंग फंक्शन्सवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील.२. एकाच कर्जदारावर वेगवेगळ्या बँकांकडून अनेक कर्जे असतील तर त्यांची वसुली करणं सोपं जाईल.ही कंपनी 'नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड' (एनएआरसीएल) सारखीच असेल. तयार झाल्यानंतर सर्व सरकारी बँका त्यात हिस्सा घेतील.
बँकेच्या आणखी एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या केवळ ३ ते ४ सरकारी बँका त्यांच्या छोट्या कर्जाच्या वसुलीचं काम बाहेरील एजन्सीकडे आऊटसोर्स करतात. ही नवी रिकव्हरी कंपनी एक प्रकारची 'पहिली पायरी' ठरू शकते. यामाध्यमातून कर्जाची वसुली न झाल्यास ते खातं एनएआरसीएलसारख्या 'अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी'कडे (एआरसी) पाठवता येतं. यामुळे बँकांना मोठ्या कर्जाच्या वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार आहे.
२.९४ लाख कोटी एनपीए
केअर रेटिंग्जच्या अहवालानुसार, ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण एनपीएमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत १७ टक्क्यांनी लक्षणीय घट झाली आहे. ते सुमारे २.९४ लाख कोटी रुपयांवर आलेय. मात्र, वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत (जानेवारी ते मार्च २०२५) नव्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ७.८ टक्क्यांनी वाढून २५ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे, असंही रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.