UPI Transaction Charges : जर तुम्ही यूपीआय पेमेंट करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची माहिती आहे! देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकांपैकी एक असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेने यूपीआय व्यवहारांबाबत एक नवीन नियम लागू केला आहे, जो १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होईल. यानुसार, आता आयसीआयसीआय बँक पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार आहे. याचा डिजिटल व्यवहारांच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. आयसीआयसीआय बँकेपूर्वी, येस बँक आणि अ‍ॅक्सिस बँकेनेही ) असे शुल्क घेण्यास सुरुवात केली होती.
प्रत्येक UPI व्यवहारावर लागणार शुल्क, पण मर्यादेसह!ICICI बँकेने पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून होणाऱ्या प्रत्येक UPI व्यवहारावर २ बेसिस पॉइंट्स (०.०२%) शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, जर तुम्ही १०,००० रुपयांचा व्यवहार केला, तर त्यावर २ रुपये शुल्क आकारले जाईल. पण, या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ६ रुपये ठेवण्यात आली आहे.
हे शुल्क फक्त अशा पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सना लागू होईल ज्यांचे आयसीआयसीआय बँकेत 'एस्क्रो खाते' आहे. जर पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटरचे आयसीआयसीआय बँकेत एस्क्रो खाते नसेल, तर त्यांना ४ बेसिस पॉइंट्स (०.०४%) शुल्क आकारले जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार १० रुपये असेल. म्हणजे १०,००० रुपयांच्या व्यवहारासाठी ४ रुपये शुल्क आकारले जाईल, पण त्यापेक्षा जास्त नाही.
'या' व्यापाऱ्यांना शुल्क लागणार नाहीपेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर म्हणजे काय? या अशा कंपन्या आहेत ज्या ऑनलाइन व्यापाऱ्यांना (उदा. दुकाने, ऑनलाइन स्टोअर्स) ग्राहकांकडून पेमेंट मिळविण्यात मदत करतात. फोनपे, पेटीएम, रेझरपे यांसारख्या कंपन्या लोकप्रिय पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्समध्ये येतात. आयसीआयसीआय बँकेचा हा शुल्क फक्त अशाच यूपीआय व्यवहारांवर लागू होईल जे आयसीआयसीआय बँकेच्या 'व्यापारी खात्यात' थेट सेटल होत नाहीत. जर व्यापाऱ्याचे आयसीआयसीआय बँकेत खाते असेल, तर हा शुल्क आकारला जाणार नाही.
बँका हे शुल्क का आकारत आहेत?बँका हे पाऊल उचलत आहेत कारण यूपीआय व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी त्यांना तंत्रज्ञान आणि ऑपरेशनल खर्च वाढत आहे. येस बँक आणि अ‍ॅक्सिस बँकेने ८-१० महिन्यांपूर्वीच पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून असे शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली होती. आता आयसीआयसीआय बँकेच्या या निर्णयामुळे पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सवरील खर्चाचा दबाव वाढू शकतो. काही अ‍ॅग्रीगेटर हा खर्च स्वतः उचलू शकतात, परंतु जर इतर मोठ्या बँकांनीही असेच शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली, तर हा खर्च अखेर व्यापारी किंवा ग्राहकांवर येऊ शकतो.
वाचा - अमेरिकेचा भारतावर 'टॅरिफ बॉम्ब'! आता iPhone महागणार, 'मेक इन इंडिया'ला मोठा धक्का!
सध्या, सरकार आणि आरबीआयने 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' शून्यावर ठेवल्यामुळे, ग्राहकांसाठी यूपीआय व्यवहार अजूनही विनामूल्य आहेत. परंतु भविष्यात याचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. आयसीआयसीआय बँकेच्या या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंटच्या भविष्यातील खर्चाबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.