MSME Loan: तुम्ही जर तुमचा स्वतःचा स्टार्टअप सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी चांगली बातमी आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) १०० कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली होती. ती लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. "एमएसएमईंना मदत करण्यासाठी विशेष क्रेडिट गॅरंटी फंड सुरू करणे संकटाच्या वेळी खूप उपयुक्त ठरेल.", असं अर्थमंत्री यावेळी म्हणाल्या.
MSME क्लस्टर संपर्क कार्यक्रमात कर्ज हमी योजनेवर अर्थमंत्र्यांचं मोठं वक्तव्यकेंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर संपर्क कार्यक्रमात सांगितले की, १०० कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवली जाईल. कॅबिनेटकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेचच एमएसएमई मंत्रालय आणि बँकांमार्फत हमी देणारी योजना लागू केली जाईल.
अर्थमंत्र्यांकडून कर्नाटकचं कौतुक“बँकांकडून एमएसएमईंना खेळते भांडवल मिळते. परंतु, त्यांना ठराविक कालावधीसाठी आणि प्लांट आणि यंत्रसामग्रीसाठी कर्ज मिळत नाही, अशी तक्रार बऱ्याच दिवसांपासून आहे. आता या योजनेअंतर्गत ही समस्या दूर होईल, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. "सरकार तुम्हाला १०० कोटी रुपयांची हमी देते. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नवीन क्रेडिट असेसमेंट मॉडेल विकसित करतील. एमएसएमई क्षेत्रातील योगदानाबद्दल कर्नाटकचे कौतुक करताना त्या म्हणाल्या की राज्यात ३५ लाख एमएसएमई असून १.६५ कोटी रोजगार देत आहेत.
भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेला (SIDBI) लहान व्यावसायिकांची गरज माहिती आहे. बँक एमएसएमईच्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करू शकते. म्हणूनच MSME क्लस्टरमध्ये SIDBI ची उपस्थिती MSME साठी खूप फायदेशीर ठरेल.
सीतारामन यांनी दक्षिणेकडील १० प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (RRBs) कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी एका बैठकीचे अध्यक्षपद भूषावले. ज्यामध्ये केंद्रशासित प्रदेशाव्यतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणा यांचा समावेश आहे. बैठकीदरम्यान, त्यांनी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना त्यांच्या प्रायोजक बँकांच्या सहकार्याने मुद्रा, पीएम विश्वकर्मा यांसारख्या भारत सरकारच्या विविध प्रमुख योजनांतर्गत कर्ज वितरण वाढविण्याचे आवाहन केले.