Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

मधमाशीपालन व्यवसाय करताय? खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची ही योजना देतेय अनुदान

By बिभिषण बागल | Updated: May 20, 2024 14:17 IST

शेतकरी व बेरोजगारांना रोजगाराची एक नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. तो एक नाविण्यपूर्ण उद्योग आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मधमाशा पालन उद्योगाचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत सन २०१९ पासून मधकेंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येते. या योजनेमुळे शेतकरी व बेरोजगारांना रोजगाराची एक नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. तो एक नाविण्यपूर्ण उद्योग आहे. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना मधमाशापालन उद्योगाचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

योजनेतील प्रमुख घटक आणि पात्रता

अ) वैयक्तिक मधपाळ- या योजनेसाठी अर्जदार साक्षर असावा.स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य देण्यात येते.- वयाची १८ वर्ष पूर्ण केलेली व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र असते.

ब) वैयक्तिक केंद्र चालक (प्रगतशील मधपाळ)या योजनेसाठी किमान १० वी पास असावे.वय वर्षे २१ पेक्षा जास्त अशा व्यक्तींच्या नावे अथवा त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान १ एकर शेत जमीन किंवा भाडे तत्वावर घेतलेली शेत जमीन असणे आवश्यक.- लाभार्थींकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी.

योजनेची वैशिष्ट्ये या योजनेंतर्ग मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते.साहित्य स्वरुपात ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के स्वगुंतवणूक अशाप्रकारे या योजनेचे स्वरुप आहे.शासनाच्या हमी भावाने मध खरेदी करण्यात येतो.विशेष (छंद) प्रशिक्षणाची सुविधा देण्यात येते.मधमाशा संरक्षण व संवर्धनाची जनजागृती करण्याचे काम या योजनेंतर्गत करण्यात येते.

अटी व शर्तीलाभार्थी निवड प्रक्रियेनंतर प्रशिक्षणांपूर्वी लाभार्थींनी ५० टक्के स्वगुंतवणूक रक्कम भरणा करणे अनिवार्य राहील. मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील.

संपर्क- या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय (द्वारा-जिल्हा उद्योग केंद्र) येथे संपर्क साधवा. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सातारा येथील संचालक, मध संचालनालय, सरकारी बंगला नं.५, महाबळेश्वर, जिल्हा. सातारा ४१२८०६ (दुरध्वनी : ०२१६८-२६०२६४) यांच्याशी संपर्क साधावा.

टॅग्स :शेतकरीशेतीफुलंसरकारसरकारी योजनामहाबळेश्वर गिरीस्थानखादी