Join us

Tractor Subsidy ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टरचलित अवजारे खरेदी करण्यासाठी कुठे मिळेल अनुदान?

By बिभिषण बागल | Published: August 14, 2023 2:00 AM

ट्रॅक्टरचलित लहान अवजारांचा वापर होताना दिसतो आहे त्यामुळे श्रमाची आणि वेलीची बचत होते आहे. ह्यासाठी शासनाने केंद्र व राज्य पुरस्कृत यांत्रिकीकरण उप अभियान हि योजना राबविली आहे

मजुरांची उपलब्धता आणि वाढता उत्पादन खर्च यासाठी शेतकरी बांधव आता कृषी यांत्रिकीकरणाकडे वळताना दिसत आहेत. यात ट्रॅक्टरचलित लहान अवजारांचा वापर होताना दिसतो आहे त्यामुळे श्रमाची आणि वेलीची बचत होते आहे.

ह्यासाठी शासनाने केंद्र व राज्य पुरस्कृत यांत्रिकीकरण उप अभियान हि योजना राबविली आहे यात कृषिअवजारे अनुदानावर उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. त्याबद्दल आपण विस्तृतपणे माहिती पाहूया.

योजनेचा उद्देश१) शेतकऱ्यांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.२) विभागनिहाय पीकरचनेनुसार गरजेनुरुप व मागणी प्रमाणे पूर्वतपासणी केलेली दर्जेदार कृषिअवजारे अनुदानावर उपलब्ध करुन देणे.३) कृषि उत्पादन प्रक्रियेत अद्ययावत यंत्रसामुग्रीच्या वापरासाठी प्रोत्साहीत करणे. 

समाविष्ठ जिल्हे: सर्व जिल्हे

लाभार्थी निवडीचे निकषजिल्ह्यातील प्रवर्गनिहाय खातेदार संख्या, पेरणीखालील क्षेत्र, मागील वर्षातील मंजूर कार्यक्रम, मागील ६ वर्षांमधील खर्च विचारात घेऊन जिल्हानिहाय लक्षांक देण्यात येतात.

इच्छुक शेतकऱ्यांकडून https://mahadbt.maharashtra. gov.in/ या पोर्टलवर अर्ज मागविण्यात येतात. लाभार्थी निवडीच्या पारदर्शकतेसाठी ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने जेष्ठताक्रम निश्चित करून पूर्वसंमती देण्यात येत आहे. लाभार्थी निवड ते अनुदान अदायगीपर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी असणे अनिवार्य आहे.

योजनेचे स्वरूप- केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचानानुसार अधिसूचित कृषी यंत्र / अवजारांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते.- यामध्ये प्रामुख्याने ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित अवजारे, ट्रॅक्टरचलित पिक संरक्षण अवजारे व पिक काढणीपश्चात प्राथमिक प्रक्रिया अवजारे यांचा समावेश आहे.सर्वसाधारणपणे किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा केंद्र शासनाने घोषित केलेली उच्चतम अनुदान मर्यादा यापैकी कमी असेल ते, याप्रमाणे अनुदान देण्यात येते.- कृषी अवजारे बँकेच्या स्थापनेसाठी भांडवली खर्चाच्या ४०% अनुदान देण्यात येते.

घटकनिहाय आर्थिक मापदंड

योजनेची अंमलबजावणीपूर्वसंमती नंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार खुल्या बाजारातून खरेदीची मुभा देण्यात येते आहे. खरेदीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या बँक खात्यामधून चेक/डीडी/ऑनलाईन पद्धतीने देयकाची अदायगी करणे आवश्यक, थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) पद्धतीचा अवलंब करून अनुदानाची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येत आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्कआपल्या जवळील कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

अधिक वाचा: आयात निर्यात व्यवसाय कसा सुरु करावा? यासाठी काय कागदपत्रे लागतात

टॅग्स :सरकारी योजनाशेतकरीशेतीसरकारपीकपीक व्यवस्थापन