केंद्र सरकारने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कांदा निर्यातीला परवानगी दिली असून ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी असल्याचे मागील एकदोन तासांपासून काही माध्यमांत प्रसिद्ध होत आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही कांदा निर्यातीची ही आकडेवारी एकत्र करून दिलेली असून संबंधित निर्यातीला आधीच परवानगी दिली आहे. त्यामुळे केंद्राने आकड्यांच्या खेळात शेतकऱ्यांना गुंतवू नये अशी प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिली आहे.
काय आहे बातमी?आज विविध माध्यमातून ९९ हजार १५० मे. टन कांद्याला सहा देशांना निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होत आहे. केंद्र सरकारच्या प्रसिद्ध विभाग असलेल्या पीआयबीने आपल्या इंग्रजी आवृत्तीत हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार बांगलादेश, युएई, भुतान, श्रीलंका, बहारिन, मॉरिशस या देशांना कांदा निर्यातीला केंद्राने परवानगी दिल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. प्रत्यक्षात ही परवानगी यापूर्वीच टप्प्या टप्प्याने देण्यात आली असून आज देण्यात आलेले वृत्त म्हणजे त्याची केवळ एकत्रित आकडेवारी असल्याचे शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
गुजरात विरूद्ध महाराष्ट्र वादात केंद्राची मखलाशी ?दोन दिवसांपूर्वी गुजराच्या पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीची परवानगी दिली आहे. २ हजार मे. टन पांढरा कांदा निर्यात होणार आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील कांद्याला निर्यात परवानगी का दिली नाही? म्हणून कांदा उत्पादक शेतकरी आकम्रक झाले आहेत. अनेक ठिकाणी केंद्राच्या मंत्र्यांना नाशिक जिल्ह्यात प्रचारादरम्यान विरोध सहन करावा लागतोय. हा विरोध असाच राहिला, तर राज्यातील काही जागांवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती सत्ताधारी पक्षाला वाटतेय. त्यामुळेच गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रातील कांद्याला कशी जास्तीची निर्यात परवानगी दिली? हे शेतकऱ्यांना पटविण्यासाठीच या बातमीचा खटाटोप असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांनी केला आहे.
प्रत्यक्षात काय आहे वास्तव१) १ मार्च २४ रोजी बांगला देशासाठी ५० हजार मे. टन कांदा निर्यात जाहीर झाली. त्यापैकी केवळ १६५० मे. टन निर्यात प्रत्यक्षात करण्यात आली.
२) १ मार्च २४ रोजी युएईला १४ हजार ४०० मे. टन कांदा निर्यात जाहीर झाली. पैकी केवळ ३६०० मे. टन कांदा निर्यात करण्यात आली.
३) ६ मार्चला भूतानसाठी ५५० मे.टन आणि बहारीनसाठी ३ हजार मे. टन, मॉरिशससाठी १२०० मे.टन कांदा निर्यात जाहीर झाली. त्यापैकी बहारिनला केवळ २०४ मे. टन कांदा निर्यात करण्यात आली.
४) ३ एप्रिल आणि १५ एप्रिल २४ रोजी युएईला पुन्हा प्रत्येकी दहा हजार अशी एकूण २० हजार मे. टन कांदा निर्यात जाहीर झाली. प्रत्यक्षात अजूनही त्यातील एक किलोही कांदा निर्यात केलेला नाही. तसेच १५ एप्रिल रोजी श्रीलंकेसाठीही १० हजार मे. टन कांदा निर्यात जाहीर झाली.
मतपेट्यांतून दाखवून देऊहा सर्व आकड्यांचा खेळ आहे. कांदा निर्यातीची आकडेवारी आणि निर्णय जुनेच आहेत, मात्र अजूनही त्याचा कांदा बाजारभाव वाढण्यावर परिणाम झालेला नाही. आमची मागणी अशी आहे की केवळ पाच-सहा देशांसाठी नव्हे, तर संपूर्णपणे कांदा निर्यात खुली करावी. मात्र केंद्राने ती अजूनही मान्य केली नाही. आणि अशा बातम्यांमधून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होतोय. हे सर्व लक्षात घेता कांदा उत्पादक आता अधिक आक्रमक होऊन लोकसभा निवडणुकीत मतपेटीतून आपला विरोध दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही.-भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
सध्या कांद्याचं वातावरण तापलं असल्याने जोपर्यंत नोटिफिकेशन निघत नाही,
तोपर्यंत ज्या काही बातम्या चालत आहे याच्यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. सरकारविरोधी वातावरण थंड करण्यासाठी कोणी काय औषध शोधून काढतील सांगता येत नाही.म्हणून जो पर्यंत अधिकृत परिपत्रक येत नाही, तोपर्यंत विश्वास ठेवू नये.- निवृत्ती न्याहारकर,अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी गट