राज्यभरात सध्या दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असून पावसाअभावी अनेक पिके वाया गेली आहेत. पावसाचा विलंब, पिवळा मोझॅक आणि इतर रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यभरातील सोयाबीन या पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी विमा भरपाईच्या प्रतिक्षेत आहेत. पावसामध्ये २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड पडल्यामुळे विम्याची अग्रिम भरपाई देण्याची मागणी केली जात आहे. पण अग्रिम भरपाई म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे का? चला तर जाणून घेऊया.
राज्यातील महसूल मंडळात दुष्काळाची किंवा पीक नुकसानीची संभाव्य स्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिक विमा भरपाईतून आगाऊ रक्कम दिली जाते. या भरपाईला अग्रिम भरपाई असं म्हणतात. तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील पीकविमा समित्यांनी परिस्थितीची पाहणी करून अहवाल द्यावा लागतो. त्यानुसार महसूल मंडळात अग्रिम भरपाई देण्याची शिफारस करणे गरजेचे असते. त्यानंतर अग्रिम भरपाई देण्याचे आदेश सरकारकडून काढले जातात.
सध्या राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील सोयाबीन शेतकऱ्यांना अग्रिम भरपाई देण्याच्या अधिसूचना सरकारने काढल्या आहेत. यामध्ये खरिपातील तूर, मूग, उडीद, कापूस, सोयाबीन, मका आदी पिकांचा सामावेश आहे. पण विमा कंपन्या वेगवेगळ्या नियमांना पुढे करून अग्रिम भरपाई देण्याच विलंब करताना दिसत आहेत.
अग्रिम विम्याची भरपाई देण्यासाठी काय अटी आहेत?
- महसूल मंडळात जर २१ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस पावसाचा खंड पडला तर हा नियम लागू होतो.
- तीव्र दुष्काळाची परिस्थिती जाणवली आणि तापमानात सरासरीपेक्षा अचानक वाढ झाली तर हा नियम लागू होतो.
- दुष्काळाच्या परिस्थितीत जमिनीतील ओलाव्याची टक्केवारी शून्यापेक्षा कमी असेल तर अग्रिमचा नियम लागू होतो.
- दरवर्षीच्या सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला तर अग्रिमचा नियम लागू होतो.
- भागातील ०.४ टक्के भागावर कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव असेल तर हा अग्रिमचा नियम लागू होतो.
सध्या राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम भरपाई देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी या २३ जिल्ह्यातील सर्वच मंडळामध्ये २१ दिवसांचा पावसाचा खंड नाही असं विमा कंपन्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता सरकार आणि विमा कंपन्यांमधील संघर्ष समोर आला आहे.