सौर प्रकल्पासाठी घेतलेल्या गायरान जमिनी पुन्हा ग्रामपंचायतीना मिळणार; काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर

राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने गायरान जमीन खासगी ठेकेदाराला नाममात्र १ रुपये भाड्याने दिल्यामुळे सरकारला आर्थिक तोटा होणार आहे.

सातारा : सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी गायरानाची जमीन देण्यास विरोध असूनही राज्यातील हजारो एकर जमीन महावितरणने कमी भाडे पट्टयाने घेऊन खासगी ठेकेदारांना पुन्हा भाड्याने दिली होती.

त्यामुळे प्रकल्पाची निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करावी, प्रकल्प रद्द करावा, ग्रामपंचायतींना गायरान जमिनी मिळण्यासाठी सुरू असलेल्या गायरान वाचवा मोहिमेला यश मिळाले आहे.

सातारा जिल्ह्यातील १,३२३ एकरपैकी ५० टक्के जमीन पुन्हा ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

परत राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने गायरान जमीन खासगी ठेकेदाराला नाममात्र १ रुपये भाड्याने दिल्यामुळे सरकारला आर्थिक तोटा होणार आहे.

अशा करारातून सार्वजनिक हित धोक्यात येऊ शकते. सातारा जिल्ह्यात एकूण १,३२३ एकर जमीन आजअखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण कंपनीला दिली होती.

त्यापैकी फक्त ५९ ठिकाणी प्रोजेक्टच काम सुरू झाले आहे. करारात दोन वर्षांची मुदत असून ती संपण्यास ६ महिने राहिले असताना उर्वरित ठिकाणी प्रोजेक्ट उभे राहणार का? २०८ मेगावॅट इतकी वीज तयार होणार आहे.

या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना ८ तास वीज मिळणार आहे ती मोफत आहे का? नसल्यास आकारणी करुन आहे का? किती आकारणी आहे याचा खुलासा महावितरण करत नव्हती.

त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी गायरान वाचवा मोहीम सुरू केली. तसेच अ‍ॅड. तृणाल टोणपे, निकिता आनंद यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी आणि महावितरणला हरित लवादात नोटिसा यांना दिल्या होत्या.

या गावांतील जमीन पुन्हा सरकार दप्तरी◼️ सातारा तालुक्यातील निगडी तर्फ सातारा, करंडी, निगडी वंदन, गणेशवाडी, अंगापूर वंदन, कोपर्डे.◼️ फलटण तालुक्यातील सासकाळ, टाकळवाडे, खामगाव, वाखरी, कापडगाव.◼️ माणमधील शेणवाडी, देवापूर, दहिवडी, पिंगळी बुदुर्क.◼️ खटाव तालुक्यातील कणसेवाडी, पळसगाव, विखले, निधळ, हिंगणे, बिटलेवाडी.◼️ कराडमधील मनू, वहागांव, पोतले, कालवडे, डफळवाडी, घारेवाडी, मरळी, टेंभू, पेरले, शीरवडे, हरपळवाडी, हाणबरवाडी.◼️ वाईतील मेनवली, भुईज, जांब.◼️ खंडाळा तालुक्यातील म्हवशी, लोणी, पाडेगाव, भादे, निंबोडी.या गावांमधील सर्व जमीन पुन्हा सरकार दप्तरी जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गायरान जमीन मिळाव्यात म्हणून निवृत्ती सैनिक, विविध गटातील लाभार्थी, ज्यांना खरंच जमिनीची गरज होती त्यांना नाकारली होती. त्यांचेही नुकसान झाले आहे. अजूनही हा लढा सुरूच राहणार आहे. - सुशांत मोरे, सामाजिक कार्यकर्ते, सातारा

अधिक वाचा: खाद्यतेलाच्या दरात वाढ झाल्याने सोयाबीनला चांगले दिवस येणार; अजून दरवाढ होण्याची शक्यता