बुलढाणा : खरीप हंगाम २०२३ मध्ये सोयाबीन आणि कपाशीला कमी भाव मिळाल्याने राज्य शासनाने उत्पादकांना अर्थसाहाय्य देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार २९ जुलै २०२४ रोजी जीआर निघाला. तथापि, अनुदान वाटपाची नेमकी कार्यपद्धती काय? याबाबत कृषी विभागात संभ्रम निर्माण झाला होता.
मात्र ३० ऑगस्ट रोजी कृषी विभागाने अर्थसाहाय्य वितरणाची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार सोयाबीन आणि कपाशी अशी दोन्ही पिके घेतलेल्या शेतकऱ्यांना २० हजार रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी पोर्टलवर नोंदीत असलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १ हजार, तर त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर ५ हजार (२ हेक्टर मर्यादेत) अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्या अनुषंगाने अर्थसाहाय्य संबंधित कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक खात्यात प्रत्यक्षात अनुदान जमा होणार आहे. अनुदान वाटपाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे अर्थसाहाय्य मिळण्यास विलंब होण्याची चिन्हे आहेत.
अशी आहे कार्यपद्धती
■ पात्र शेतकऱ्यांना आवश्यक काग- दपत्रांसह संमतीपत्र कृषी सहाय्यकांकडे द्यावे लागेल.
■ सामायिक खातेदारांना इतर हिस्सेदार यांचे विहित प्रपत्रात नाहरकत पत्र घेऊन संमतीपत्र कृषी सहायकांकडे जमा करावे.
■ प्राप्त संमतीपत्र व नाहरकत पत्र तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात संकलित केले जाईल.
■ उपलब्ध माहितीचे महाआयटी-कडून वेब पोर्टलच्या माध्यमातून आधार प्रमाणीकरण होईल
■ ई-पीक पाहणीवरील संबंधित शेतकऱ्याचे नाव आणि आधार प्रमाणे नाव जुळवणी केली जाईल.
■ ई-केवायसी झालेले लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी आधार क्रमांक पीएम किसान, नमो शेतकरी डेटासेटशी जुळविले जातील.
■ उरलेल्या अर्जासाठी नव्याने ई-के-वायसी करण्यात येईल.
■ कृषी सहायक वेब पोर्टलवर शेतकऱ्यांची माहिती प्रविष्ट करतील.
■ तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी माहिती तपासून कृषी आयुक्त कार्याल- याकडे पाठविली जाईल.
■ प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावांची माहिती व त्यांना अर्थसाहाय्य कर- ण्याबाबत उपविभागीय कृषी अधि काऱ्यांकडून तपासणी करण्यात येईल.
■ सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर कृषी आयुक्त यांच्याकडून पोर्टलद्वारे संबंधित शेतकऱ्याच्या आधार लिंक खात्यामध्ये अर्थसाहाय्य वितरित केले जाईल.