आता बँक खातेही एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत 'पोर्ट' करणे शक्य होणार; जाणून घ्या सविस्तर

bank account portability मोबाइल सिमकार्ड किंवा हेल्थ इन्शुरन्सप्रमाणे आता बँक खातेही एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत 'पोर्ट' करणे शक्य होणार आहे.

मुंबई : मोबाइल सिमकार्ड किंवा हेल्थ इन्शुरन्सप्रमाणे आता बँक खातेही एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत 'पोर्ट' करणे शक्य होणार आहे.

आरबीआयने बँकिंग व्यवस्था अधिक ग्राहक-केंद्रित करण्यासाठी 'बँक खाते पोर्टेबिलिटी' नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे.

या निर्णयामुळे ग्राहकांना आपला जुना खाते क्रमांक न बदलता आवडीच्या बँकेत व्यवहार सुरू ठेवता येतील.

आरबीआयच्या 'पेमेंट व्हिजन २०२८' अंतर्गत आता 'पेमेंट स्विचिंग सर्व्हिस' (पास) फ्रेमवर्कवर काम सुरू आहे. या सुविधेमुळे बचत खाते, मुदत ठेव आणि रिकरिंग डिपॉझिट सहजपणे दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करता येतील.

या समस्या आता संपणार◼️ सध्या बँक बदलणे ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.◼️ एक सामान्य बँक खाते पगार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक, कर्जाचे हप्ते, वीज आणि पाण्याची बिले, आणि विमा हप्ते यांसारख्या असंख्य आर्थिक व्यवहारांशी जोडलेले असते.◼️ बँक बदलल्यावर सर्व व्यवहार मॅन्युअली अपडेट करावे लागतात. यामुळे विलंब, देयके चुकणे आणि दंड आकारला जाण्याचा थोका निर्माण होतो.◼️ यामुळेच अनेक ग्राहक खराब सेवा किंवा अवाजवी शुल्क असतानाही बँक बदलत नाहीत. नवीन व्यवस्थेत या समस्या संपतील.

काय सुरू आहे तयारी?◼️ ग्राहकांना त्यांच्या खात्याशी संबंधित सर्व व्यवहार एकाच प्लॅटफॉर्मवर पाहता येतील.◼️ हे स्विच पूर्णपणे किंवा अंशतः केले जाऊ शकते आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित ऑथरायझेशनने केली जाईल.

या सुधारणांवरही काम सुरू◼️ ही सुधारणा तत्काळ लागू केली जाणार नाही.◼️ आरबीआय आंतरराष्ट्रीय पेमेंटला गती देणे, फसवणुकीसाठी बँकांची जबाबदारी निश्चित करणे या सुधारणांवरही काम करत आहे.

ग्राहकांना काय फायदा?◼️ सर्वात मोठा फायदा हा होईल की तुम्हाला चांगले व्याजदर, कमी शुल्क आणि उत्तम डिजिटल सेवा देणारी बँक सहजपणे निवडता येईल.◼️ सर्व येणारी आणि जाणारी पेमेंट एकाच जागेवरून पाहता येतील.◼️ ऑटोमेटेड मॅडेटमुळे ईएमआय डिफॉल्ट, एसआयपी थांबणे आणि विलंब शुल्क यांसारखे धोके कमी होतात.◼️ एका युनिफाईड डॅशबोर्डच्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांची सर्व पेमेंट एकाच ठिकाणी पाहता येतील. यामुळे आर्थिक नियंत्रण सुधारेल.◼️ ग्राहकांना डिजिटल पेमेंटवर अधिक नियंत्रण मिळेल. यात पेमेंट पद्धती चालू/बंद करणे सोपे होईल.

अधिक वाचा: 'शक्तिपीठ' महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याला सरकारची मंजुरी; आता 'हे' नवीन तालुके जोडणार