बालाजी देवर्जनकर
नागपूर : विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर २५ वर्षांतही महाराष्ट्र पशु आणि मत्सविज्ञान विद्यापीठाला (MAFSU) संशोधनासाठी (research) राज्य शासनाकडून विशेष तरतूद करून घेता आली नाही. परिणामी, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या वार्षिक अनुदानाचा झरा गेल्या १० तर्षांत आटत-आटत कोरडा झाला आहे.
अध्यापकांच्या रिक्त संख्येमुळे पदव्युत्तर शिक्षणाची उलटीगणती सुरू झाली आहे. रिक्त पदांचा अनुशेष आणि पदवी शिक्षणाच्या दर्जाबाबत 'लोकमत'ने प्रकाशित केलेल्या वृत्तावर चालू अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. विधानपरिषदेतही त्याबाचत सविस्तर चर्चा झाली. (MAFSU)
मुळात पदवी शिक्षणासाठी अध्यापकांची अत्यंत अपुरी संख्या आणि नियमितपणे सेवानिवृत्तीमुळे निर्माण होणारा शिक्षकांचा खड्डा यामुळे विद्यापीठाच्या उपलब्ध अध्यापकांचा ताण मोठ्या प्रमाणात बाळला आहे. (MAFSU)
त्यात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आणि आनुषंगिक संशोधनासाठी विद्यापीठ स्थापनेनंतर गेल्या २५ वर्षात एकही ठोस प्रस्ताव राज्य शासनास सादर न केल्यामुळे 'माफसू'तील (MAFSU) पदव्युत्तर शिक्षण आणि संशोधन रामभरोसे सुरू आहे.
अध्यापक संख्येची कमतरता आणि संशोधनाच्या खालावलेल्या दर्जामुळे हाती आलेले संशोधनाचे निष्कर्ष उच्च गुणवतेच्या नियतकालिकात प्रकाशित करण्याची संधी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
यात कुलगुरूंचा पुढाकार महत्त्वाचा
* 'माफसूच्या आधीच्या काळात कृषी अनुसंधान परिषदेशी फारसा पाठपुरावा कुलगुरूकडून झाला नसल्यामुळे निधी स्रोत कमी झाला. मात्र, अध्यापकांकडून संशोधनाची अपेक्षा करताना नियोजित प्रस्तावांना आर्थिक खंबीर साथ मिळणे गरजेचे आहे.
* विद्यापीठाचे आताचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील यांनी गेल्या अनेक वर्षात राहिलेल्या गुणवत्तावर्धनातून सहयोगी आणि प्राध्यापकपदाचा दर्जा कार्यरत असणाऱ्या बहुतांश जणांना सढळ हस्ते नुकताच प्रदान केला आहे.
* मात्र, पदोन्नती मिळालेल्या अशा सर्व प्राध्यापकांकडून संशोधनाबाबत जलद गतीने किती प्रस्ताव सादर होतात आणि त्यांना मंजुरी मिळविण्यात विद्यापीठ प्रशासन कितपत यशस्वी ठरते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
'एच इंडेक्स', 'आय इंडेक्स' गुणांकने अत्यंत कमी
* संशोधनाबाबत गुणवत्ता ओळखली जाणारी 'एच इंडेक्स' आणि 'आय इंडेक्स' अशी वैयक्तिक गुणांकने विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या अध्यापकांबाबत अत्यंत कमी आहेत.
* महत्त्वाची बाब अशी की, आज विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या बहुतांश अध्यापकांच्या आचार्य पदव्या याच विद्यापीठाने प्रदान केलेल्या आहेत, हे विशेष.
संशोधनाचे निष्कर्ष विद्यापीठास मिळाले का?
* विद्यापीठाचा स्वतःचा निधी वितरित करून दहा संशोधन प्रकल्प दरवर्षी मंजूर करण्याचा विद्यापीठाचा संकल्प सात-आठ वर्षांपूर्वी सुरू झाला.
* पहिल्याच वर्षी वितरित केलेल्या निधीतून कोणते संशोधनाचे निष्कर्ष विद्यापीठास मिळाले, हा यक्ष प्रश्न आहे. विद्यापीठाकडे देशपातळीवरील संशोधन प्रकल्पांची वानवा असून, औषध परिणामता शोधण्यासाठी खासगी औषध कंपन्यांकडून अत्यल्प निधी मिळविण्यावर अध्यापकांचा मोठा कन आहे, हे वास्तव आहे.