अमरावती : वाढत्या गॅस सिलिंडरला पर्याय म्हणून बायोगॅसकडे पाहिले जाते. जिल्ह्यात सन २०२२-२३ मधील ३३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील १० अशा एकूण ४३ लाभार्थीनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातील बायोगॅस योजनांचा लाभ घेतला. मात्र, दोन वर्षापासून केंद्र शासनाकडून सुमारे ८० लाख ६ हजार ३५० रुपयांच्या अनुदानापैकी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला छदामही मिळाला नसल्याने लाभार्थीकडून संताप व्यक्त होत आहे.
बायोगॅस योजनेला केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, हा निधी न मिळाल्याने जिल्ह्यातील ४३ लाभार्थी अनुदानापासून वंचित आहेत. बायोगॅस बांधण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला केंद्राकडून २२ हजार ५००, तर सर्वसाधारण वर्गाला १४ हजार ३५० रुपयांचा निधी मिळतो, याशिवाय बायोगॅसला शौचालय जोडल्यास १ हजार ६०० रुपये अतिरिक्त अनुदान मिळते; परंतु केंद्राने निधी न दिल्यामुळे लाभार्थी अनुदानासाठी दोन वर्षांपासून संबंधित विभागात हेलपाटे मारत आहेत.
बायोगॅस तयार करण्यासाठी शासनाकडून तोकडे अनुदान मिळते. दुसरीकडे पशुपालकांना अनुदानाच्या २० ते २५ हजार रुपयांचा खर्च येतो. असे असताना तोकडे अनुदान अन् तेही वेळेवर मिळत नसल्याने बायोगॅस योजना यशस्वी ठरणार तरी कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गत दोन वर्षांपासून केंद्राकडून अद्यापही निधी मिळाला नाही. त्यामुळे बायोगॅस योजनेच्या लाभार्थीची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे या योजनेकडे नव्या लाभार्थीना वळविण्यासाठी श्रम घ्यावे लागत आहेत.
लाभार्थीमध्ये निराशा
गॅस दरवाढीची चिंताही मिटेल. त्याचबरोबर शेतीला उत्तम सेंद्रिय खताची जोड मिळेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी बायोगॅस योजना राबविली होती. मात्र, या योजनेला केंद्राकडून - निधी न मिळाल्याने लाभार्थ्यांची निराशा झाली आहे.
दोन वर्षापूर्वी राबविलेल्या बायोगॅस योजनेसाठी केंद्राचा निधी अद्यापही आला नाही. याविषयी मंत्रालय स्तरावर पत्रव्यवहार केला आहे. केंद्र शासनाकडून निधी आल्यास लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल.
-अजय तळेगावकर, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद.