Ready Reckoner Rate : अनेकदा जमीन खरेदी विक्रीबाबत चर्चा करत असताना रेडी रेकनर रेटबाबत बोलले जाते. रेडी रेकनर रेट (Ready Reckoner Rate) म्हणजे काय तर सरकारने ठरवलेली किमान बाजारमूल्य जी जमीन किंवा घर विकताना किंवा खरेदी करताना वापरली जाते. यावरून स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्काची गणना केली जाते.
रेडी रेकनर रेटसंदर्भात नेमकं समजून घेऊयात....
सरकार दरवर्षी प्रत्येक भागासाठी (तालुका, गाव, शहर, वॉर्ड, गल्ल्यापर्यंत) प्रति चौरस मीटर / स्क्वेअर फूट दर ठरवत असते. या दराला रेडी रेकनर रेट किंवा सरकारी दर असंही म्हणतात. जर एखादी मालमत्ता खाजगीरित्या कमी किंमतीत विकली गेली, तरीही स्टॅम्प ड्युटी ही रेडी रेकनर रेटनुसारच लागते.
समजा तुम्ही पुण्यात घर खरेदी करत आहात, त्याचा रेडी रेकनर रेट ८० हजार प्रति चौ.मी. आहे, तर तुमचं घर ५० चौ.मी. आहे. तर स्टॅम्प ड्युटी ४० लाखांच्या आधारे आकारली जाईल, जरी तुम्ही ते घर ३५ लाखात घेतलं तरी.
रेडी रेकनर रेटचा उपयोग हा घर खरेदी / विक्रीसंर्दभात किमान किंमत ठरवण्यासाठी होत असतो. यानंतर स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क हे गणनेसाठी, तर बिल्डरचे प्रोजेक्ट / प्रॉपर्टी कर हा सरकारी मूल्य ठरवण्यासाठी उपयोगात येत असतो. शिवाय कोर्ट प्रकरणं (मालमत्तेचे मूल्यांकन) दस्तऐवज वैधतेसाठी वापरात येतो.
जर तुमच्या भागाचा रेडी रेकनर रेट पाहायचा असल्यास शासनाच्या https://igrmaharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहता येतो. तसेच हा रेडी रेकनर दर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून ठरविण्यात येतो. दरवर्षी हा दर १ एप्रिलला किंवा नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला अपडेट करतो.
रेडी रेकनर रेट हा वेगवेगळा असतो. यामध्ये निवासी, व्यावसायिक, औदयोगिक, शेती यासाठी असतो. तसेच हा रेट बदलत असतो का? तर हो, दरवर्षी तो वाढू शकतो किंवा काही भागात स्थिर राहतो. ज्याठिकाणी बांधकाम जास्त होतं, तिथे दर लवकर वाढतो. (उदा. पुणे, ठाणे, नवी मुंबई)
जमिनीच्या खरेदीखताचे पेमेंट नेमके कसे करावे, रोख की चेकद्वारे, जाणून घ्या सविस्तर