Jamin Ferfar : मंजूर झालेला फेरफार (Mutation Entry) रद्द करण्यासाठी, संबंधित उपविभागीय अधिकारी (SDO) किंवा प्रांताधिकारी यांच्याकडे 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६' च्या कलम २४७ अंतर्गत अपिल (Appeal) करावे लागते.
चुकीची नोंद झाल्यास, योग्य कागदपत्रांसह (उदा. सातबारा, फेरफार उतारा, मृत्युदाखला) SDO कोर्टात अर्ज दिल्यास, सुनावणीनंतर फेरफार रद्द किंवा दुरुस्त केला जाऊ शकतो.
फेरफार रद्द करण्याची प्रक्रिया :
- १. फेरफार उताऱ्याची तपासणी : तलाठी कार्यालयातून मंजूर फेरफाराची प्रमाणित प्रत घ्या.
- २. अर्जाचा मसुदा : चुकीची नोंद कशी झाली आहे आणि ती का रद्द करावी, याचे कारण स्पष्ट करणारा अर्ज तयार करा.
- ३. SDO कडे अपिल : उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्याकडे अपिल दाखल करा.
- ४. आवश्यक कागदपत्रे : आधार कार्ड, सातबारा उतारा, फेरफार उतारा आणि पुराव्यासाठी इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडा.
- ५. सुनावणी : SDO कार्यालयाकडून दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या जातील. जर फसवणूक किंवा चूक सिद्ध झाली, तर फेरफार रद्द करण्याचा आदेश दिला जातो.
- ६. अंमलबजावणी : SDO चा आदेश मिळाल्यानंतर, तो तलाठ्याला दिल्यास तलाठी नवीन फेरफार नोंद करून जुनी नोंद रद्द करतात.
महत्त्वाच्या बाबी :वेळ : फेरफार मंजुरीपासून सहसा ९० दिवसांच्या आत अपील करणे गरजेचे असते.दिवाणी न्यायालय : जर फसवणूक करून दस्त नोंदणी (Registered Deed) झाली असेल, तर फेरफार रद्द करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) जावे लागू शकते. अधिक माहितीसाठी किंवा संबंधित प्रक्रियेसाठी वकील किंवा महसूल सल्लागाराची मदत घेणे फायदेशीर राहील.
वडिलोपार्जित जमिनीची समान वाटणी झाली नाही, अशावेळी काय करावे, वाचा संपूर्ण प्रक्रिया
Web Summary : To cancel a land mutation, appeal to the SDO with documents within 90 days. Include the seven-twelve extract and mutation details. The SDO hears both sides; proving fraud leads to cancellation, implemented by the Talathi. Civil court action is needed for registered deed fraud.
Web Summary : भूमि उत्परिवर्तन रद्द करने के लिए, 90 दिनों के भीतर दस्तावेजों के साथ एसडीओ से अपील करें। सात-बारह उद्धरण और उत्परिवर्तन विवरण शामिल करें। एसडीओ दोनों पक्षों को सुनता है; धोखाधड़ी साबित होने पर रद्द किया जा सकता है, जिसे तलाठी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पंजीकृत विलेख धोखाधड़ी के लिए दीवानी अदालत में कार्रवाई की आवश्यकता है।