Agriculture News : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२५ च्या द्वितीय अधिवेशनामध्ये आमदार कृष्णा खोपडे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. सदर लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर येथील संचालक मंडळाने केलेल्या गैरव्यवहार / भ्रष्टाचाराबाबत तथ्य आढळून आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश मा. मंत्री (पणन) यांनी दिले आहेत.
या अनुषंगाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन नियमानुसार कामकाज केले आहे किंवा कसे ही बाब तपासणे, बाजार समितीने गाळेवाटप करतांना संचालक मंडळाच्या सदस्यांकडून अनियमितता केल्याची बाब तपासणे तसेच त्यांच्याकडून Criminal Misconduct, Forgery तसेच संगनमताने गुन्हा केला आहे किंवा कसे? याबाबत व बाजार समितीच्या सर्वंकष कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (Special Investigation Team- SIT) स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
विधानसभा सभागृहात उपस्थित झालेल्या लक्षवेधी चर्चेदरम्यान दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने बाजार समितीच्या सर्वकष कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) खालीलप्रमाणे स्थापन करण्यात येत आहे.१. जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकारी, जि. नागपूर - अध्यक्ष.२. जिल्हा पोलीस अधिक्षक, नागपूर ग्रामीण - सदस्य३. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, छत्रपती संभाजीनगर सदस्य सचिव.
सदर गठित समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहिल : सदर चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाला झालेली महसूल हानीची जबाबदारी निश्चित करणे, महसूलात आर्थिक नुकसान झाल्याप्रकरणी रक्कम निश्चितीकरीता तत्कालीन व विद्यमान संचालक मंडळातील सदस्यांनी गैरव्यवहार / भ्रष्टाचार केला आहे किंवा कसे? ही बाब तपासणे.
सन २०१७ मध्ये ए. डी. पाटील, तत्कालीन जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ यांचे अध्यक्षतेखाली कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर येथील गाळे वाटपातील गैरव्यवहाराबाबत चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर चौकशी समितीने त्यांचा अहवाल बाजार समितीकडे दि.२१.०७.२०१७ रोजी सादर केला होता.
सदर चौकशी अहवालातील निष्कर्षानुसार तत्कालीन व विद्यमान संचालक मंडळातील सदस्यांनी तसेच नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील अधिकारी/कर्मचारी यांनी भ्रष्टाचार केला आहे किंवा कसे? ही बाब तपासणे, असल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे.
बाजार समितीच्या सर्वंकष कामकाजाची चौकशी करणे.उपरोक्त प्रमाणे छाननी व पडताळणी करण्याकरिता गठीत केलेल्या समितीस शासनाकडून विशेषाधिकार प्रदान करण्यात येत असून, त्यांना तपासाकरिता विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयातील आवश्यक कर्मचारीवृंद उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
तसेच आवश्यकतेनुसार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी मदतीला घेता येतील. सदर गठीत समितीने अंतिम अहवाल शासनाकडे ३० दिवसांत सादर करावा.