जलयुक्त शिवार अभियान २.० ला सुरुवात झाली आहे. सदरील अभियानांतर्गत अभिसरणाद्वारे पाणलोट व जलयुक्तच्या माध्यमातून एकूण ४०८४ कामे होणार असून, त्यासाठी ८८ कोटी ३३ लाख रुपये निधी खर्च होणार आहे. तसेच बीड जिल्ह्यासाठी राज्य शासनाकडून बीड ६ कोटी ४३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री असताना फडणवीस यांनी सदरील अभियानास सुरुवात केली होती. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला होता. त्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे, मागच्या वेळी ज्या गावांची जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निवड केली होती, ती गावे जलयुक्त शिवार अभियान २.० मधून वगळण्यात आली आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यात पिकाच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यामुळे सतत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होतो. ग्रामीण भागात सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा, अवर्षणप्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, अनिश्चित व खंडित पर्जन्यमान यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता याबाबी विचारात घेऊन टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१५- १६ पासून ते २०१८-१९ पर्यंत राबविण्यात आले होते. आता याच योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे.
अशी होणार कामे
- जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत जिल्ह्यातील ७३ गावांची निवड झाली आहे.
- अभिसरणाद्वारे पाणलोटशी संबंधित १५०२ कामांसाठी २८ कोटी ८६ लाख रुपये तर जलयुक्तद्वारे २५८२ कामे होणार असून, त्यासाठी ५९ कोटी ४६ लाख रुपये निधी खर्च होणार आहे.
- एकूण ४०८४ कामांसाठी ८८ कोटी ३३ लाख निधी खर्च होणार आहे. त्यापैकी जलयुक्तसाठी राज्य शासनाकडून बीड जिल्ह्यासाठी ६ कोटी ४३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
निवडीसाठी हे लावले निकष...
जलयुक्त शिवार अभियान २.० साठी अवर्षणप्रवण तालुक्यांतील गावे निवडण्यात आली. तसेच भूजल सर्वेक्षण विभागाकडील प्राधान्यक्रमानुसार गावे निवडली आहेत. पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक असून, ग्राम समितीच्या मान्यतेने गाव आरखडा करण्यात आला आहे.
साठवण तलाव निर्माण करणे
- पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या गावांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीजवळ अथवा गावात जेथे शासकीय जमीन आहे, तेथे एक साठवण तळे प्लास्टिक अस्तिकरणासह करण्यात यावे.
- सदरील साठवण तळे अतिरिक्त वाहून जाणाऱ्या पाण्याने भरावे. भूगर्भातील 3 पाणीउपसा करू, नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- यासोबतच शासकीय तसेच अशासकीय संस्था, खासगी संस्था, धर्मदाय संस्था, सीएसआर निधी व लोकसहभागातूनदेखील मृद व जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.