Pune : गूळ, गूळ पावडर उत्पादित करणाऱ्या गूळ कारखान्यांवर किंवा गुऱ्हाळघरांवर राज्य सरकारचे किंवा केंद्र सरकारचे कोणतेच निर्बंध नसल्यामुळे हे गूळ कारखाने सुसाट सुटलेले आहेत. राज्यातील अनेक गूळ कारखान्यांची गाळप क्षमता ही ५०० टनांपेक्षा जास्त असून यावर निर्बंध घालण्याची मागणी अनेक स्तरांतून व्हायला लागली आहे.
दरम्यान, मराठवाड्यातील अनेक गूळ कारखान्यांनी तर ऊस तुटून गेल्यानंतर दोन महिने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. पण राज्यातील अनेक गूळ कारखाने साखर कारखान्यांपेक्षाही जास्त दर शेतकऱ्यांना देतात ही स्थिती आहे.
मराठवाड्याच्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील तुळजापूर येथे असलेल्या गुळमेश्वर गूळ कारखान्याने ऊस तोडणीनंतर तब्बल २ महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले आहेत. यासोबतच प्रतिटन केवळ २ हजार ५०० रूपये दर शेतकऱ्यांना दिला आहे. केंद्र सरकारने २०२४-२५ च्या गाळप हंगामासाठी ३ हजार ४०० रूपये प्रतिटन हमीभाव जाहीर केला असतानाही शेतकऱ्यांच्या हाती केवळ २ हजार ५०० रूपये आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांनीही गूळ कारखान्याला ऊस दिला पण दर कमी दिल्यामुळे आता शेतकरी गूळ कारखान्याकडे पाठ फिरवू लागले असल्याची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांनी लोकमत अॅग्रोशी बोलताना दिली. तर त्याच कार्यक्षेत्रात असलेल्या शरद सहकारी साखर कारखान्याने २ हजार ७०० रूपये प्रतिटन दर शेतकऱ्यांना दिला आहे.
मागच्या काही वर्षांमध्ये जास्त गाळप क्षमता असलेले गूळ कारखाने मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले. ज्या कार्यक्षेत्रात सहकारी साखर कारखान्याची मक्तेदारी आहे अशा भागांत गुऱ्हाळ सुरू झाल्यामुळे कारखाने बंद पडण्याच्या अवस्थेत आलेले आहेत. गूळ कारखान्यांवर जास्त दर मिळण्याच्या अपेक्षेने शेतकरी ऊस घालतात पण कमी दर आणि उशिराने मिळणारे पैसे यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतोय.
यावर कंट्रोल कुणाचा?गूळ कारखान्यांवर शासनाच्या एकाही विभागाचा कंट्रोल नाही. एकदा सूक्ष्म लघू व मध्यम उद्योग (MSME) चा परवाना घेतला की या गूळ कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाचा कोणताही अंकुश नाही. ना गाळप सुरू होण्याची चिंता, ना गाळप परवाना, ना शेतकऱ्यांचा एफआरपी वेळेत देण्याची भिती ना कारवाईची भिती... यामुळे अनेक गूळ कारखान्यांमुळे शेतकऱ्यांना आणि सहकारी साखर कारखान्यांना फटका बसतोय.
साखर आयुक्तालयाचा शासनाला प्रस्तावखांडसरी उद्योग म्हणजेच गूळ उत्पादक कारखान्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नियमावली आणि धोरणे ठरवले गेले पाहिजे यासाठी साखर आयुक्तालयाने राज्य सरकारला दोन वेळा प्रस्ताव पाठवला आहे. यामध्ये गूळ कारखान्याची गाळप क्षमता, गूळ व गूळ पावडर एकत्रित उत्पादन न करण्यासंदर्भात नियमावली, केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी रक्कम देण्यासंदर्भात आणि साखर उताऱ्याप्रमाणे एफआरपी रक्कमे देण्याच्या संदर्भातील बंधनांचा सामावेश आहे.
"गूळ कारखान्यांवर निर्बंध घालण्याचा विचार"राज्यातील साखर कारखान्यांप्रमाणे गूळ कारखान्यांवरही निर्बंध आणण्याचा विचार असल्याचं वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटच्या वार्षिक सर्वसाधारणसभेमध्ये केले. गुऱ्हाळे कधीही सुरू होतात, साखर कारखान्यांच्या गाळपाच्या आधीच हे गुऱ्हाळे सुरू झाल्यामुळे साखर कारखान्यांना फटका बसतो त्यामुळे निर्बंध घालण्याचा विचार असल्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.