मुंबई : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून, या बँकांमध्ये भरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
या बँकांमध्ये होणाऱ्या पदभरतीत संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. उर्वरित ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या राहतील.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र संबंधित जिल्ह्यापुरते मर्यादित असते आणि त्यांचे सभासद, ग्राहक, शेतकरी व ठेवीदारदेखील बहुतांश त्या जिल्ह्यातील असतात.
सरकारच्या मते, स्थानिक भाषा, ग्रामीण परिस्थिती, कृषी पद्धती आणि सहकार संस्थांची रचना यांची माहिती असलेले कर्मचारी ग्राहकांना अधिक परिणामकारक सेवा देऊ शकतात.
त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देतानाच बँकांची सेवा गुणवत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न या निर्णयामागे आहे.
अशी असेल भरती प्रक्रियेची कार्यपद्धती
◼️ संबंधित जिल्ह्यातील अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील.
◼️ उर्वरित ३०% जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या राहतील.
◼️ बाहेरील उमेदवार पुरेशा संख्येने उपलब्ध झाले नाहीत, तर त्या जागा स्थानिक उमेदवारांमधून भरता येतील.
◼️ हा शासन निर्णय त्या बँकांनाही लागू राहील ज्यांनी भरती जाहिराती शासन निर्णयाच्या तारखेपूर्वी प्रसिद्ध केल्या आहेत.
ग्रामीण रोजगाराला चालना
◼️ राज्यात गेल्या काही वर्षात सहकारी बँकांमधील भरती प्रक्रियेबाबत स्थानिक युवकांकडून सातत्याने मागणी होत होती.
◼️ अनेक जिल्ह्यांमध्ये बाहेरील उमेदवारांची निवड होत असल्याने स्थानिक बेरोजगारांमध्ये नाराजी होती.
◼️ या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्थानिकांना प्राधान्य देणारे धोरण स्वीकारले आहे.
◼️ तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित युवकांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील.
◼️ तसेच बँकांमध्ये कर्मचारी टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
अधिक वाचा: पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांना १० टक्के परतावा; फळझाडे, गोठा व घर यासांठी किती रुपये मिळणार?