Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

६० रुपये किलोने होतेय चणा डाळीची विक्री, कुठे खरेदी कराल?

By मुक्ता सरदेशमुख | Updated: November 16, 2023 13:43 IST

'भारत दाल' अंतर्गत होणार विक्री...

देशभरात वाढणाऱ्या महागाईपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने चणाडाळ ६० रुपये किलो रुपये विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत डाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने जुलैमध्ये 'भारत दाल' या ब्रँडच्या नावाखाली चणा डाळ आणि गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरू केली.

कुठे सुरू आहे वितरण?

भारत डाळीचे वितरण सध्या नाफेड, एनसिसीएफ व केंद्रीय भंडार आणि सफलच्या २ हजार दुकानांमधून होत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, सरकारने देशभरात भारत आटा या ब्रँडच्या नावाखाली गव्हाचे पीठ २७.५० रुपये प्रतिकिलो दराने विकण्यास सुरुवात केली आहे. ही विक्री देशभरात तैनात केलेल्या ८०० मोबाईल व्हॅनद्वारे केली जाणार आहे.

वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व किमतींमधील अस्थिरतेपासून जनतेचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) अंतर्गत चणा डाळ, तूर, मूग, उडीद आणि मसूर या पाच प्रमुख डाळींचा बफर स्टॉक ठेवते. किमती नियंत्रित करण्यासाठी लक्षित पद्धतीलने बफर स्टॉक बाजारात सोडले जातात. भारत दाल ब्रँड अंतर्गत चणा डाळीचे साठे मध्यम किमतीत सोडले जात आहेत.

डाळींची देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी तूर आणि उडीद डाळीची आयात मार्च २०२४ पर्यंत मुक्त श्रेणी अंतर्गत ठेवण्यात आली आहे. सरकारने मसूर डाळीवरील आयात शुल्कदेखील कमी केले आहे.

कशी आहे धान्य वाटपाची प्रक्रीया?

केंद्र सरकारच्या भारतीय अन्न महामंडळाकडून या धान्याचे वाटप 21.50 रुपये प्रति किलो दराने नाफेड, NCCF आणि केंद्रीय भंडार यांना 2.5 लाख टन गहू वाटप करेल. त्यांनंतर या संस्था धान्याचे रूपांतर पीठात करून 27.50 रुपये प्रति किलो दराने विकतात. खरीप पीक येण्यास उशीर झाल्यामुळे कांद्याच्या किमतीत अलीकडेच झालेल्या वाढीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने 25 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने विक्री सुरू केली आहे.

रब्बी आणि खरीप पिकांमधील हंगामी किमतीतील अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभाग एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय भांडार आणि इतर राज्य नियंत्रित सहकारी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या किरकोळ दुकाने आणि मोबाईल व्हॅनद्वारे कांद्याची विक्री करत आहे.

टॅग्स :शेतकरीहरभराकेंद्र सरकार