Join us

महिलांनो, स्वतःचं कृषी पर्यटन केंद्र सुरू करायचयं, मिळतंय 15 लाखांचं कर्ज, असा करा अर्ज

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 23, 2024 2:05 PM

महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी "आई महिला पर्यटन धोरण जाहिर करण्यात आले आहे.

पर्यटन क्षेत्रातमहिलांमध्ये उद्योजकता आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्याच्या हेतून महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी "आई महिला पर्यटन धोरण जाहिर करण्यात आले आहे. या माध्यमातून महिलांना 15 लाख रुपायपर्यंत कर्ज पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे इच्छुक महिला उमेदवारांना एकप्रकारे चांगली संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

पर्यटन संचालनालयामार्फत प्रोत्साहने व सवलती

या धोरणा अंतर्गत महिलांना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करिता किवा पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पर्यटन व्यवसायाकरिता बँकेने रू. 15 लक्ष पर्यतच्या मर्यादत कर्ज मंजूर केलेल्या महिलेने वेळेत कजांचा हप्ता भरल्यास हप्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम, (12% च्या मर्यादित) कर्ज परतफेड किंवा 7वर्षे कालावधीपर्यंत किंवा व्याजाचो रक्कम रू. 4.50 लक्ष मर्यादेपर्यंत जे आधी घडेल तो पर्यंत व्याजाचा परतावा पर्यटन संचालनालय व्याज परतावा स्वरूपात खालील अटींच्या अधीन राहून अदा करेल.

अर्जदाराची पात्रता काय असावी? 

पर्यटन व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असला पाहिजे.पर्यटन व्यवसाय महिलांच्या मालकीचा व त्यांनी चालविलेला असला पाहिजे 2महिलांच्या मालकीच्या व्यवसायामध्ये 50% व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे,पर्यटन व्यवसायाकरिता आवश्यक सर्व परवानग्या प्राप्त असाव्यात.लाभार्थीचे कर्ज खाते आधार लिंक असले पाहिजे.कर्जाचे हप्ते वेळेत भरले पाहिजे.लाभार्थी, पर्यटन व्यवसाय व कर्ज देणारी बैंक महाराष्ट्रात स्थित असणे आवश्यक.

हे पर्यटन व्यवसाय करू शकतात?

पर्यटन क्षेत्राशी निगडित असलेले 41 प्रकारचे व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी पर्यटन विभाग महिलांना 15 लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. करेंव्हॅन, साहसी पर्यटन (जमीन, हवा, जल) पर्यटक सुविधा केंद्र, कृषी पर्यटन केंद्र, बी अॅण्ड बी. रिसॉर्ट, हॉटेल, मोटेल, टेंट, ट्री हाउस, व्होकेशनल हाउस, पर्यटन व्हिला, वूडन कॉटेजेस, महिला चलित कॉमन किचन, टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स ऑपरेटर, मेडिकल टुरिझम व इतर पर्यटन व्यवसाय इ. 41 प्रकारच्या पर्यटन व्यवसायांचा यामध्ये समावेश आहे.

अर्ज दाखल करण्यासाठी सूचना -

विहित नमुना अर्ज (सध्या ऑफलाईन अर्ज उपसंचालक, पर्यटन संचालनालय, नाशिक कार्यालयात उपलब्ध)www.gras.mahakosh.gov.in या लिंक वर रू. 50/- प्रक्रिया शुल्क भरल्याची पावतो. (अनिवार्य)अर्जदाराचा पासपोर्ट फोटो (अनिवार्य)व्यवसाय महिलेच्या मालकी हक्काचा असल्याचे प्रमाणित करणारे प्रतिज्ञापत्र रू.100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरीद्वारे साक्षांकित. (अनिवार्य)ओळखीचा पुरावा (आधार कार्ड/ पासपोर्ट / ड्रायव्हिंग लायसन्स / मतदार ओळखपत्र) (अनिवार्य)वैयक्तिक आधार कार्ड (अनिवार्य)आधारलिक बैंक खात्याचे पासबुक छायांकित प्रत / रद्द केलेला चेक (अनिवार्य)पॅन कार्ड (अनिवार्य)पर्यटन व्यवसायाच्या पत्त्याचा पुरावा (उद्योग नोंदणी / वीज बिल / लंडलाईन टेलिफोन बिल / दुकान आणि स्थापना परवाने) (अनिवार्य) 10) पर्यटन केंद्र / व्यवसाय/ उद्योगांची मालकी दस्तऐवज महिला अर्जदाराच्या नावावरील 7/12 उतारा / प्रॉपर्टीकार्ड/8-अ नमुना किंवा नोंदणीकृत भाडे करार (अनिवार्य)अन्न व औषध प्रशासन परवाना (खाद्य व्यवसायासाठी अनिवार्य)पर्यटन व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही नोंदणी / परवाना / कागदपत्रे उदा. निधी पोर्टल नोंदणी / पर्यटन संचालनालय नोंदणी / पर्यटन विकास महामंडळाकडे नोंदणी प्रमाणपत्र प्रत (अनिवार्य)प्रकल्प संकल्पना संक्षिप्त माहिती 500 शब्द (एक पान) (अनिवार्य)महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र (पर्यायी)

पर्यटन विभागाकडून कर्ज परताव्याच्या अटी व शर्ती

पर्यटन संचालनालयाकडून प्राप्त सशर्त हेतू पत्र च्या आधारक लाभार्थ्याने बँकेकडून कर्ज मंजूर घ्यावे.अर्जदार महिलेने नियमित कर्ज परतफेड करणे आवश्यक, हप्ता भरल्या नंतर व्याजाची रक्कम (12% मर्यादित) आधार लिंक खात्यात पर्यटन संचालनालयामार्फत जमा करण्यात येईल.पर्यटन व्यवसाय सुरू असल्याचे फोटो सादर करावे.व्याजाच्या रकमेव्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क / फी अदा केली जाणार नाही.कर्ज देणारी बँक अ) महाराष्ट्रामध्ये स्थित असणे आवश्यक, ब) CBS प्रणालीयुक्त (CORE Banking Solutions) All Branches need to be interconnected, क) RBI च्या नियमाअंतर्गत कार्यरत,कर्ज घेतांना क्रेडीट गॅरंटी स्किममध्ये सहभागी होणे बंधनकारक.

पीक व्यवस्थापनापासून नियोजनापर्यंत, शेतीच्या सर्व अपडेट्ससाठी लोकमत ऍग्रोच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सामील व्हा...

टॅग्स :शेतीपर्यटनमहिलामहिला आणि बालविकास